औधोगिक नगर घोषणा

झन्डै एक दशक अघि देखि नै हेटौंडालाई औधोगिक नगर घोषणाको माग भईरहेको छ । हेटौंडा नगरमा बेला बखत हुने गरेको आर्थिक,व्यापारिक,योजना सम्बन्धि छलफल,अन्तरक्रिया,गोष्ठी आदिहरुमा यो विषयले प्रमुखता पाउँदै आएको छ । देशको प्रमुख भन्सार नाकाबाट मात्र ५४ किलोमिटर दुरीमा रहेको हेटौंडा नगर भित्र उधोगहरु स्थापना हुन सके उधोगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ, मेशिनरी तथा अन्य उपकरणहरुको ढुवानी लागत निकै कम हुनेछ । त्यस्तै, निकाशीका लागि पनि भन्सार नाका नजिक हुने र हेटौंडा नगर देशको मध्ये भागमा रहेका कारण उत्पादनहरु आन्तरिक रुपमा वितरण गर्न समेत सरल र सस्तो पर्ने देखिन्छ । घना जनसंख्या भएका छिमेकी जिल्लाहरु : बारा,पर्सा र रौतहटबाट श्रमशक्ति उपलब्ध हुने सम्भावना पनि राम्रो रहेको छ । देशकै सबै भन्दा ठूलो र पुरानो औधोगिक क्षेत्र पनि हेटौंडामा नै रहेको हुँदा हेटौंडा औधोगिक नगरको रुपमा विकसित हुन् सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ । 

हेटौंडामा औधोगिक विकासको सम्भावना रहेकै कारण र यहाँका उधोगी,व्यापारी र विकासप्रेमीहरुको लगातार औधोगिक नगरको रुपमा हेटौंडालाई हेर्न खोजिएको चाहना र प्रयासका कारण पनि मयुरधापमा नयाँ औधोगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्त भई तारबार लगाउने कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । तर औधोगिक नगरको घोषणा गर्नु र औधोगिक नगरको रुपमा विकास हुनु बिच केहि फरक कुराहरु छन् । 

कुनै सहरलाई औधोगिक नगर घोषणा गर्दैमा त्यो सहर औधोगिक नगर बन्ने होइन । उधोगमैत्री कानुन, परियोजनामा आधारित सहज बैंक कर्जा, सस्तो व्याजदर, २४ सै घण्टा बिजुली, उधोगी-श्रमिक सम्बन्ध, जोखिम उठाउने तत्परता आदि कारकहरुले औधोगिक विकासमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । नयाँ श्रम ऐन लागु भएपछी श्रमिकहरुको हकहितलाई त सुनिश्चित गर्यो तर उत्पादनवृद्धि गर्ने तर्फ वर्तमान श्रम ऐनले खासै भूमिका खेल्न सकेको देखिएन । त्यसैले घोषणा भन्दा पनि औधोगिक विकासको आधारहरु निर्माणमा इमान्दार प्रयासको खाँचो छ ।