सुरुङमार्ग खारेज हुने तयारीमा

बहुचर्चित काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्ग खारेज गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । स्वीकृति लिएको लामो अवधिसम्म पनि निर्माण सुरु नभएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सुरुङमार्ग खारेज गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्ग खारेज गर्ने तयारी अघि बढिसकेको सम्बन्धित पक्षले जनाएको छ । स्वीकृति दिएको लामो अवधिसम्म पनि बन्ने छाँट नदेखिए पछी यसले सपना देखाउने काम मात्रै गर्यो तर, काम हुन सकेन, यस्ता कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर आयोजना ओगट्न दिनु हुँदैन भन्दै सरकारले उक्त आयोजना खारेज गर्ने तयारी तयारी गरेको बुझिएको छ ।
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले पाँच वर्षभित्र सुरुङमार्ग बनाइसक्ने लक्ष्यका १७ पुस ०६८ देखि काम सुरु गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, अहिलेसम्म कामै सुरु भएको छैन । कम्पनीले निजी संघसंस्था र मकवानपुरवासीसँग ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सेयर संकलन गरिसकेको छ ।
त्यसमध्ये तीन करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा राखिएको छ । बाँकी रकम खर्च भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले संस्थापक सेयरमार्फत संकलन गरेको रकम कार्यालय स्थापना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) र व्यवस्थापनका अन्य गतिविधिमा खर्च गरेको जनाएको छ ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ३४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । त्यसमध्ये २० प्रतिशत स्वदेशी र ८० प्रतिशत लगानी विदेशी हुने कम्पनीले जनाएको थियो । साढे २७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी र साढे ६ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी लगानीकर्ताबाट जुटाउनुपर्नेमा निर्माता कम्पनी असफल भयो ।
सुरुङमार्ग काठमाडौंको बल्खुबाट सुरु भई कुलेखानी हुँदै हेटौँडा जोड्ने भनिएको थियो । आयोजनाको कुल लम्बाइ ५८ किमिमध्ये ४.५ किमि मात्रै सुरुङ र बाँकी व्यवस्थित सडक हुने उल्लेख थियो ।
यसभित्र तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने बताइएको थियो । पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन–२०६३ अन्तर्गत जनसमुदाय, सार्वजनिक र निजी साझेदारी मोडेलमा बन्न लागेको सुरुङमार्ग चार लेनको हुने प्रस्तावित थियो । सुरुङ भने दुई–दुई लेनको हुने भनिएको थियो ।
सरकारले कम्पनी खारेज गरिए पनि संस्थापक सेयरका रूपमा जनतासँग संकलन गरिएको रकम नडुब्ने बताएको छ । जनताले सेयरमार्फत जम्मा गरेको रकम फिर्ता हुने ग्यारेन्टीका साथ कम्पनी खारेज गरिने बुझिएको छ ।
लक्ष्यअनुसार काम भएको भए १७ पुस ०७३ मा सुरुङमार्ग निर्माण भइसक्नुपर्ने हो । सरकारले कम्पनीलाई सुरुङमार्ग निर्माणको समयावधि १७ पुस ०७३ सम्मका लागि मात्रै दिएको थियो । सरकारले दिएको अवधि सकिएपछि म्याद थप गरी पाउँ भन्दै कम्पनी नौ महिनादेखि लबिङमा लागेको छ