करकर पछी करमा सुधारको संकेत

देशमा संघिय संरचना लागु भएपछी संघिय केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरुको संचालन र विकास निर्माणको कम गर्न समेत विभिन्न आयको स्रोतहरु पहिचान गरि कर, शुल्क आदीमै आश्रित हुनुपर्ने तथ्य स्वाभाविक नै हो । भर्खरै संघिय संरचनामा देश प्रवेश गरेकोले तीनवटा निकाय मध्ये कुन निकायले कुन कर उठाउने र संकलन भएको राजश्वको बाडफाँट आदी व्यवस्थित हुन अझै केहि वर्ष लाग्ला तर जनताले दोहोरो कर वा बढी कर तिर्न नपरोस् भन्ने कुरामा तिनवटै निकाय सचेत हुनु आवश्यक छ 

संघिय संरचनामा जाँदा संघ र प्रदेशमा गरि विधायकहरुको संख्या बढेको, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कार्यालयहरुको संख्या बढेको, कर्मचारीहरुको संख्या बढेको आदी कारणहरुले तलब, भत्ताहरू र सुविधाहरु गरि कूल साधारण खर्च ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्तै, सडक,बत्ति,पानी,शिक्षा,स्वास्थ्य जस्ता जनताले अपेक्षा गरेका सुविधाहरुको विकास समेत् गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि आर्थिक स्रोतको आवश्यक छ नै तर आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रममा जथाभावी करको दरहरु बढाई जनताले वहाँ गर्न नसक्ने करको भारी बोकाउने किमार्थ होइन । साथै एउटै शिर्षकमा केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय निकायले गरि दोहोरो तेहोरो कर उठाउने पनि होइन । 

हाललाई करको दायरामा नआएका आय गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरुलाई करको दायरामा समेट्नु उपयुक्त हुनेछ । प्रशासनिक तथा साधारण खर्चमा हाललाई जति मितव्ययीता अपनाउन सकिन्छ अपनाउने । स्थानीय स्तरमा जुनै विकासको काम गर्नु परेको अवस्थामा जनतालाई सूसुचित गरि नयाँ विकास कर संकलन गरेमा पनि जनताले स्वस्फूर्त रुपमा करहरु तिर्न अग्रसर हुने देखिन्छ । तर कर असुल गर्ने अधिकार भएकै कारण आर्थिक रुपमा कमजोर जनताहरुबाट नै जथाभावी कर असुल गर्ने प्रयास गर्दा असन्तोष बढेको थियो । जनताको असन्तोषलाई मध्ये नजर गर्दै हाल विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले पहिले तोकेको करको दर घटाउने वा निशुल्क गरि घोषित कर्मा सुधार गर्न थालेका छन् जुन निकै स्वागत योग्य छ ।