तरकारीकोको मूल्यमा भारी वृद्धि

२०७४ फागुनमा ६ प्रतिशतमा रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फिति २०७५ बैशाखमा घटेर ४.१ प्रतिशत रहेको भनि नेपाल राष्ट्र बैंकले दाबी गरिरहँदा हाल चर्को मूल्यवृद्धिको मार आम उपभोक्ताहरुले खेपिरहेकाछन् । जेष्ट १५ गते अर्थमन्त्रीद्वारा पेश गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट लगतै वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य वृद्धि हुन शुरु भएको छ । भन्सार र अन्तशुल्क वृद्धि भएका आयातित वा घरेलु उत्पादनहरुको मूल्य वृद्धि हुनु स्वाभाविक हुन सक्तछ । तर आम नेपालीहरुले विहान बेलुकी उपभोग गर्ने तरकारीको मूल्य नै बजेटसंगै बढ्नु उदेग लाग्दो कुरा भएको छ । 

बजेट आयो, सरकारले कर बढायो, अब मूल्य बढ्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक सोचका कारण बजेटसंगै मूल्य वृद्धि हुने ट्रेण्ड नेपालमा देखिएको छ । खासमा, तरकारी बजारमा निमुखा किसानले आफ्नो श्रम र उत्पादन खर्च विरलै उठाउन सकेका हुन्छन् तर विचौलिया व्यापारीहरुले किसानबाट रु. १० मा लिएर रु. ३० मा खुद्रा व्यापारीहरुलाई दिने गरेका उदाहरणहरु निकै देखिएका छन् । न त श्रम गरि पसिना बगाउनु पर्ने न लामो समयसम्म लगानी पर्खनु नै पर्ने । इधरका माल उधर गरेर नै विचौलियाहरुले अनग्य पैसा कमाइ रहेकाछन् । 

केहिदिन अघि मात्र प्रतिकेजी रु. ५० पाइने गाजर अहिले बढेर १५० रुपियाँ केजी बनेको छ । यसरी रातारात तरकारीको मूल्य आकासिदा पनि उपभोक्ताले गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । सरकारी अनुगमन टोलीले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान गुणस्तरमा मात्र केन्द्रित गरेर मूल्यमा भने वेवास्ता गरेको देखिन्छ । जसले जे गरे पनि वास्तवमा वस्तुको मूल्य माग र आपूर्तिबाट नै निर्धारण हुने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई नै अनुसरण गर्दै अत्यधिक मूल्य बढेको तरकारी वा फलफूलको माग नगर्ने ( खरिद नगर्ने ) उपभोक्ताको बानीको विकास गर्न सकिएमा पनि अप्रत्याशित र असान्दर्भिक मूल्य वृद्धि स्वत नियन्त्रणमा आउँथ्यो कि ?