अझै धेरै स्थानीय तहहरु बैंकविहीन

सरकारी घोषणा भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अझै ठूलो संख्याका स्थानीय तहहरुमा अझै बैंक पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांकले देखेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अझै २ सय ४३ स्थानीय तहमा बैंक नपुगेको बुझिएको छ। केन्द्रीय बैंकले वैशाख मसान्तसम्म ६ सय ३७ स्थानीय तहमा बैंक पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । हाल ५ सय १० स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९५ मा पहिले नै वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका थिए । चैत दोस्रो साता यो संख्या बढेर ३ सय ९४ पुगिसकेको थियो । बाँकी २ सय ४३ स्थानीय तहमा बैंकहरूले स्वैच्छिक रूपमा शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बाँकी थप १ सय १६ स्थानीय तहमा शाखा स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म समय दिएको छ । आवश्यक पूर्वाधार नभएकोलगायत विविध कारण देखाएर बैंकहरूले शाखा स्थापनामा ढिलाइ गरेपछि लक्षित सबै स्थानीय तहमा पनि बैंक पुग्न नसकेका हुन् । 

पछिल्लोपटक गत चैत १४ गते बैंकहरूलाई परिपत्र गरी ०७५ वैशाख मसान्तभित्र थप २ सय ४३ स्थानमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सबै बैंकहरूले तोकिएको स्थानमा शाखा स्थापना गरेको भए गत वैशाखसम्म ६ सय ३७ स्थानीय तहमा बैंक पुग्ने थिए । यसले एकातिर छिटोभन्दा छिटो हरेक गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्‍याउने सरकारको योजना असफल भएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नभएको जानकारहरु बताउँछन् । वैशाखसम्म के–कति स्थानीय तहमा शाखा पुगेका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक भने राष्ट्र बैंकले अझै सार्वजनिक गरिसकेको छैन । 

निर्देशन जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले निर्देशन पालना नगर्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार करबाही गर्ने बताइएको थियो । तोकिएको समयभित्र शाखा स्थापना नगर्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हरेक १५/१५ दिनमा शाखा स्थापनामा भएको प्रगतिबारे अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्छ । 

स्रोतका अनुसार गत वर्ष साउनदेखि यस वर्ष वैशाखसम्म थप २ सय १४ स्थानीय तहमा शाखा स्थापना भएका छन् । आउँदो असारभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गरिसक्ने बुझिएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूद्वारा धमाधम शाखा स्थापना भइरहेको बैंकर्स संघले बताउँदै आएको छ । बैंकहरूलाई स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई सरकारी कारोबारलगायत विशेष सुविधा दिएको छ । जसमध्ये कुनै पनि शाखा नभएको स्थानीय तहमा स्थापना भई सञ्चालनमा आउने पहिलो वाणिज्य बैंकको शाखालाई स्थानीय निकायसम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न दिने र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्ने जनाइएको छ ।