कर्जा ब्याजदर सहुलियतमा अन्योल

भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण गर्न दिइँदै आएको सहुलियत ब्याजदरको आवास कर्जा अन्योलमा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको यस्तो कर्जा राष्ट्र बैंकले एकपटक भन्दा बढी नवीकरण नगर्ने भएपछि सहुलियत दरको आवास कर्जा अन्योलमा परेको बुझिएको छ । संशोधित राष्ट्र बैंक ऐनमा नवीकरणसहित बढीमा दुई वर्षसम्मका लागि मात्र पुनर्कर्जा दिन सकिने व्यवस्था रहेकाले त्योभन्दा बढी नवीकरण गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि जारी गरिएको २ प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा सुविधा पाउँछन् । आफूले कर्जा प्रवाह गरेको रकम बराबर शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा पाइने भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका हुन् । 

अहिले राष्ट्र बैंकले एकपटक भन्दा बढी पुनर्कर्जा नवीकरण नहुने जनाएपछि सहुलित दरको कर्जाबारे अन्योल बढ्दै गएको हो । कार्यविधिमा मापदण्ड पुगेका भूकम्पपीडितले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ देखि १० वर्षका लागि आवास कर्जा पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा करिब ८ सय पीडितले सवा १ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत दरको आवास कर्जा लिइसकेका छन् । 

राष्ट्र बैंक दुई वर्ष पुरानो सहुलियत दरको आवास कर्जा नवीकरण नगर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई अब प्रचलित ब्याजदर भुक्तानीका लागि पूर्वजानकारी दिन थालेका छन् । सुरुमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिए पनि अहिले बैंकले १२/१३ प्रतिशत ब्याजदर तिर्न पत्राचार गरेकाले आफूहरू मर्कामा परेको पीडितले गुनासो गरेका छन् । 

सहुलियत दरमा भूकम्पपीडितलाई दिइँदै आएको आवास कर्जाबापतको पुनर्कर्जा दुई वर्षभन्दा बढी नवीकरण नभएपछि बैंकहरूले धेरै ब्याज तिर्न ताकेता गरेको धेरै गुनासा आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ । दुई वर्षभन्दा पुरानो कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा नपाइएपछि बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने बैंकर्स संघको भनाई रहेको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्ने ऋण पुनर्कर्जा हो । यसअन्तर्गत तोकिएका उत्पादनमूलक लगायत राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण सुविधा पाउँछन् । यसरी प्राप्त गरेको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्र र ब्याजदर सीमाभित्र रहेर लगानी गर्नुपर्छ । हाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि यस्तो सुविधा दिँदै आएको छ । एक वर्षपछि उक्त कर्जा बढीमा थप एक वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।