घरभाडामा मनपरीतन्त्र

घरभाडा निर्धारण प्रक्रियामा कुनै मापदण्ड त पहिले पनि थिएँ तर ३ नं. प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौंडा घोषणा हुने बित्तिकै देखि घरधनीहरुले मनोमानी रुपमा नै एकैचोटी डबल भन्दा बढी घरभाडा बढाइरहेका छन् । मुद्रास्फीतिको आधारमा केहि मात्रामा घरभाडा बढाउनु उचित नै भएपनि अहिले हेटौंडाका घरधनीहरुले २५ देखि ६० प्रतिशत सम्म एकैपटकमा घरभाडा बढेको उर्दी जारी गरेका छन् । हेटौंडाका घरधनीहरूको यस्तो मनोमानीले कम तलब ज्याला पाउने, सानातिना व्यापार व्यवसाय गरेर आफ्नो घरपरिवार जेनतेन धान्ने परिवार र गाउँ गाउँबाट हेटौंडा जसोतसो गरि पढ्न आउने विधार्थीहरु निकै मर्कामा परेका छन् । 

हेटौंडाका घरधनीहरुले यसरी अवैधानिक र अनियमित रुपमा घरभाडा एक्कासी बढाएर उपभोक्ताहरुलाई यसरी परेको असरलाई कसले नियन्त्रित गर्ने? उपभोक्ता हकहितको लागि संगठित भएका संघ संस्थाहरु यसप्रकारको मनोमानीलाई नियन्त्रित नगरेर किन निदाएर बसेको छ बुझ्न सकिएको छैन । देशको समग्र मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बेला घरभाडा भने ५० प्रतिशत भन्दा माथिको दरमा बढ्नु पर्ने कुनै आधार नै देखिदैन । 

एउटा पिडित उपभोक्ताले यसप्रकारको अन्यायपूर्ण व्यवहारको लागि गुनासो गर्ने निकाय कुन हो त ? हेटौंडामा यसरी सिधै गरिएको लुटतन्त्रप्रति यहाँका सम्बन्धित निकायको ध्यान किन गईरहेको छैन यो एउटा गम्भीर सवाल बनेको छ । घरधनीहरूको यो मनपरीतन्त्र प्रति हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले यथासक्दो पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसप्रकारको अवैधानिक भाडा वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सम्बन्धित सबै प्रशासनिक निकायहरुले हेटौंडाको घर भाडादर पनि तोकिदिनु पर्ने देखिन्छ । यसरी घरभाडादर पनि तोकिदिन सकेमा घरधनीहरूको मनपरीतन्त्रबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्ताहरुले राहतको सास फेर्न पाउने थिए । यसप्रति सम्पूर्ण पक्षको ध्यान जान जरुरि देखिन्छ ।