पूँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट समानीकरण अनुदानतर्फ प्राप्त रकमलाई आम्दानी मानेर प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४\७५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा गरिने चालु खर्च र पुँजीगत बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीद्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो । चालु आर्थिक बर्षका लागि एक अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको पनि सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ५४ दशमलब ३७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यस खर्चमा ५५ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ बिनियोजित गरिएको छ । त्यसैगरी यस प्रदेशको सरकारले पूँजीगत खर्च तर्फ ५४ दशमलब ६३ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ । पूँजीगत खर्चमा ४६ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । कृर्षि, उर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार प्रदेश नं. ३ को विकासका दरिला आधार भन्ने मूल नाराका साथ प्रस्तुत गरिएको बजेटमा समृद्ध ३ नं. प्रदेश, फैलाउनु छ सबैमा सन्देश भन्ने नारालाई चरितार्थ गर्ने गरि बजेटको कार्यनयन गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यो सरकारले चालु आर्थिक बर्षको असार सम्म खर्च गर्नका लागि ल्याएको बजेटमा नागरिकका विकासका कामहरुलाई भने खासै समेटिएको देखिदैन । यस आवमा प्रदेशको दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना तर्जुमा लगायतका कार्य गर्न विज्ञसहितको संरचना निर्माण र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने, प्रदेश निजामती सेवाको गठन गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गर्ने, सुरुङ मार्गजस्ता परियोजनाको सम्भाव्यताको पहिचान र कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा स्थलगत रूपमा पुगेर नागरिकको अपेक्षा संकलन गर्ने, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने, आगामी वर्ष गर्ने कार्यका लागि मन्त्रालयगत रूपमा प्रोफाइल, प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । राजस्व संकलन, प्रदेशस्तरीय आर्थिक सूचक संकलन, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय, नीति तथा कानुन निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, आयोजनाको गुणस्तरीय र प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बजेटमा औंल्याइएको छ । 

बजेटमा प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोष, युवा वैज्ञानिक कोष, प्रदेश बालउद्धार कोष स्थापना गरिने बताइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता रणनीति लागू गर्न स्वचालित कार्यपद्धतिसहितको प्रबन्ध मिलाउने र गरिब, सुकुम्बासी, भूमिहीनलगायतका विपन्न वर्गबाट माग भएर आउने परियोजना तथा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।