अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा सिन्डिकेट

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा व्यवसायीले चौतर्फी सिन्डिकेट लादेका छन् । सार्वजनिक यातायात, ढुवानी, पेट्रोलियम, खाद्यान्न, बैंक, ट्याक्सी, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्रसर, तरकारीलगायत क्षेत्रमा लामो समयदेखि निर्वाध रूपमा सिन्डिकेट चलिरहेको हो ।यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भए पनि अरू क्षेत्रको सिन्डिकेट रोक्न कदम चालेको छैन । कार्टेलिङ र बिचौलियाकै कारण सबै क्षेत्रमा उपभोक्ताले वास्तविकभन्दा धेरै मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । 

संविधानको धारा ५१ (घ) ७ मा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्य अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७, कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ लगायत ऐनले समेत सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई दण्डनीय मानेको छ । कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेविरुद्ध संविधानको धारा र ऐनमै दण्डको व्यवस्था गरिएकाले सिन्डिकेट र कार्टेलिङ भइरहेका सबै क्षेत्रमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ । 

सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा मात्रै होइन, सिट संख्या र भाडामा पनि कार्टेलिङ भएको छ । १२ सिटे सार्वजनिक सवारीमा कोचाकोच गरी २०/२५ जना यात्रु चढाइएको हुन्छ । १८ सिटे बसमा ३५ जनाभन्दा बढी यात्रु कोचिन्छ । सिट संख्याभन्दा अत्यधिक यात्रु राख्दा दुर्घटना हुने जानकारहरू बताउँछन् । अत्यावश्यक वस्तु मानिने तरकारी तथा खाद्यान्न आपूर्तिमा समेत सिन्डिकेट मौलाएको छ । तरकारी आपूर्तिक्रममा बिचौलियाको ठूलो चलखेल छ । बिनाबिचौलिया किसानले बजारमा तरकारी ल्याउन सक्दैनन् । कृषकबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य पाँच तहमा तोकिन्छ । उत्पादक, स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक बिक्रेता, साना थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता गरी पाँच तहमा मूल्य निर्धारण हुँदै उपभोक्तासम्म तरकारी पुग्ने गरेको छ । जसले गर्दा खुद्रा मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भई एकातिर उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् भने अर्कातिर किसानले तरकारीको उचित मूल्य पाएका छैनन् । देशका हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट/कार्टेलिङको जालो फैलिएको छ । व्यवसायीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि सिन्डिकेटविरुद्ध उभिएको छ । तर पनि सरकारले अन्य क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।