उच्च आर्थिक वृद्धिदरको अवसर

संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानी तहको सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहहरुमा सरकार गठन कार्य पनि सकिई सकेको छ । तीन वटै तहमा एमाले र मावोवादी केन्द्रको बलियो उपस्थितिले कानुन बनाउन र सो को कार्यन्वयन गर्न सहज भएको छ । त्यसैले, जनताहरु अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क भएर बसेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ अझै सकिएको छैन र यसबीच प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गर्ने, प्रदेश संचालन सम्बन्धी कानुनहरुको निर्माण गर्ने, स्रोत र साधनहरु जुटाउने, प्रदेश विकासका प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरुमा जुट्नुपर्ने र आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को शुरु देखि नै तिनै वटा तहका सरकारहरुले देशको समृद्धिलाई नै प्रमुख एजेन्डा बनाउनु पर्ने हुन्छ । 

देशले गणतन्त्र धान्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने तर्क वितर्कमा अल्मलिनुको कुनै अर्थ छैन । राजश्व ठगि र चुवावटको रोकथाम, मितव्ययिता, शुन्य भ्रष्टाचार, निष्पक्ष र सक्रिय श्रम जस्ता क्षेत्रमा जिम्मेवार हुन सकेमा पनि अनियन्त्रित रुपमा बढेको खर्च व्यवस्थापन गर्न त्यति कठिन पर्दैन नै होला । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५.९ प्रतिशत आर्थिक विकासको प्रक्षेपण गरेको छ । जस अनुसार कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत, उधोग क्षेत्रको ८.८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ६.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । उधोग र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदरलाई २ अंकमा ल्याउन सरकारले पर्यटकीय पूर्वाधारहरुमा लगानी बढाई औधोगिक विकासमा अविभावकीय भूमिका खेल्न सकेमा यो सबै कुराहरु सम्भव हुन त्यति गाह्रो देखिदैन । 

कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर न्यून रहेकाले सिचाई, आधुनिक कृषि प्रविधि, उन्नत विउ मलको सहजता, कृषि तालिम, सुलभ कृषि कर्जा जस्ता कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने आधारहरु घोषणा गरि तीन वटै तहका सरकारहरुले "कृषि उत्पादन वृद्धि वर्ष २०७५/७६" अभियान कै रुपमा लगेमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ अंकले आर्थिक वृद्धि हासिल हुने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।