लघु वित्त गरिबी कम गर्ने अचुक औजार

                                                                                                                            सुदर्शनप्रसाद अधिकारी 

मेरो जीवनको २९ वसन्तहरु केन्द्रीय बैंकको सेवामा समर्पित गरिसकेपछि लघु वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने संयोग प्राप्त हुनु मेरा लागि एकदमै खुसिको कुरा थियो । केन्द्रीय बैंकमा बेलायतबाट छापिएर आएका रुपैयाँका बन्डलहरु टिनका बाकसमा चांग लगाएर थापाथली स्थित नोट विभागमा र नेपाल बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पठाउने कार्यको अनुभव साथै करोडौं विदेशी मुद्राहरु विभिन्न बैंकहरुमा टेलेक्सको भरमा खर्च जम्मा गरेरै मैले आफ्नो जीन्दगीको ३ दशक कटाईसकेको त्यो अवस्थामा एउटा लघु वित्तमा गएर सानो सानो रकमको कारोबार गरिरहँदा साँच्चै नै मलाई आफैं प्रति अचम्म लागिरहेको थियो । तरपनि गरिब तथा पिछडिएका विपन्न वर्गहरुको आर्थिक उन्नतिका लागि आफूले केहि गर्न पाउने अवसर जुटेकोमा भने म मनैदेखि सन्तुष्ट अनुभव गरिरहेको थिएँ । 

नेपालमा कूल जनसंख्याको आधि भन्दा बढी स्थान ओगटेका महिलाहरुको आर्थिक अवस्था त्यो बेलामा झन् नाजुक रहेको मैले प्रष्टै अनुभव गरिरहेको थिएँ । देशमा पुरुषको तुलनामा आर्थिक पेशामा संलग्न महिलाहरुको संख्या लगभग नगन्य नै थियो । महिलाहरुले आफ्नै खेतबारीमा र पशुपालनका क्षेत्रमा दिनभरी काम गरेर जीवन निर्वाहका लागि केहि रकम जुटाएतापनि दैनिक जीवन निर्वाह गर्न र बालबच्चालाई स्कूल पठाउन नै धौ धौ परिरहेको अवस्था थियो र यस्तो अवस्था अझै पनि हामी हाम्रो वरपर ठूलो संख्यामा देख्न सक्दछौं । त्यसैले महिलाहरुले पनि अर्थोपार्जन हुने कार्यमा सक्रिय नभई दैनिक आर्थिक समस्या समाधान हुने देखिदैन । 

अमेरिकामा पिएचडी गरेर त्यहि घरजम गरि बसेका बंगलादेशका प्रोफेसर डाक्टर मोहमद युनुसलाई आफ्नो देशको गरिबी र भोकमारीका कारण अकाल मृत्युका अनेक घटनाहरुले सधैं चिमोटी रहन्थ्यो । उनलाई सधैं आफ्नो देशमा भईरहेको त्यो विभत्स घटनाहरुलाई कसरी रोक्ने भन्ने चिन्ताले सताईरहन्थ्यो । अन्तत: अमेरिकाको सुखसयल र आफ्नो पारिवारिक जीवनशैलीलाई त्यागेर आफ्नो देशको गरिबी र भोकमारीलाई आफूले केहि मात्रामा भएपनि कम गर्ने दृढताका साथ आफ्नो देश नै फर्केका थिए । 

देश फर्किनासाथ उनले बंगलादेशको चटगाउँ शहर नजिकका गाउँहरुमा गरिब तथा विपन्न महिलाहरुको ५/५ जनाको समूह र ५० समूहको एउटा केन्द्र गठन गर्दै गरिब परिवारको आर्थिक उत्थानका लागि उक्त कार्य शुरुवात गरेका थिए । उनले गरिबहरुलाई पनि बचत गर्न सिकाउने र केहि आय आर्जन हुने लघु व्यवसायमा संलग्न हुने उत्प्रेरणा दिने गर्दथे । शुरु शुरुमा उनले आफूसंग भएको रकमबाट नै सानो सानो ऋण ती समूहका सदस्यहरुलाई दिई लघु व्यवसायको शुरुवात गर्नतर्फ सबै गरिब तथा निमुखाहरुलाई उन्मूख गराएका थिए । पछी समूहहरुको संख्या द्रुत गतिमा बढ्दै गएपछि अरु केहि लगानीकर्ता साथीहरुलाई पनि पूँजी लगानी गर्न लगाई "ग्रामीण बैंक" को स्थापन गर्न उनी सफल भएका थिए । 

गरिब तथा विपन्न महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन समूहको जमानीमा विना धितो लघु ऋण दिने, बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने, महिला तथा प्रौढहरुलाई साक्षर बनाउने, सदस्यहरुमा नेतृत्व विकास गराउने साथै शिप अनुसारको व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने जस्ता विशेषता रहेको प्रो.डा. युनुसको उक्त ग्रामिण बैंक मोडेल विस्तारै संसार भरि नै रेप्लिकेट हुँदै गयो । लघु ऋणले तुरुन्तै स्वरोजगारी सृजना गराउँछ भन्ने मान्यतामा आधारित गरिबीको त्यो बैंकिंग मोडेल वि.सं. २०५१ सालतिर नेपालले पनि अपनायो । फलस्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र वाणिज्य बैंकहरुको संयुक्त लगानीमा पाँचै विकास क्षेत्रहरुमा एक एक वटा ग्रामीण बैंकहरुको स्थापना भयो । 

रु. ५००० को लघु ऋणले तुरुन्त कसरि स्वरोजगार बनाउन सक्दछ र ऋणीको आय वृद्धि गरि गरिबी न्यूनीकरण हुन् सक्दछ भन्ने जिज्ञासामा यो दृष्टान्तलाई लिन सकिन्छ : रमिला भन्ने एक गरिब विपन्न महिलाले ग्रामीण विकास बैंकबाट रु. ५ हजार लघु ऋण लिइन् र उक्त ऋणबाट उनले तरकारी वा फलफूलको थोक पसलबाट तरकारी वा फलफूल खरिद गरेर बेचिन । उनले आफूले थोकबाट केहि सस्तोमा किनेको फलफूल वा तरकारी २० प्रतिशत नाफा लिएर बेचिन भने उनको दैनिक आय १००० हजार हुन्छ र एक महिनामा २५ दिन मात्र त्यसरी उनले काम गर्न सकिन भने उनको मासिक आम्दानी रु. २५ हजार हुने देखिन्छ । 

एउटा बच्चा गरिबको घरमा जन्मन्छ । केहि वर्ष उ गरिब भएरै जीवनयापन गर्न वाध्य हुन्छ तर जीवनभर नै गरिब भएर जीवन विताउन उ बाध्य हुँदैन । आफ्नो उमेरको विकाससंगै उसले विभिन्न आय आर्जनमूलक काम गरेर आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउँदै उ एकदिन धनी बन्न सक्छ । मानिस जन्मिदै आफूसंग सीप, सोच र संयमता लिएर जन्मेको हुन्छ । आफू भित्र लुकेर रहेको सीपलाई जगाउन आफूसंग भएको सोचलाई अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । एक दुई पटक कै प्रयासबाट सफल भैहाल्न सक्छु भन्ने सोच्नु भन्दा म एकदिन सफल भएरै छोड्छु भन्ने दृढ संकल्प गरेर कडा परिश्रम गर्नतर्फ लाग्नु चैं उपयुक्त हुन्छ । हिम्मत, आशा र भरोसालाई मर्न नदिई निरन्तर रुपमा प्रयास गर्ने हो भने सफलता हासिल गर्न धेरै समय नै लाग्दैन । यदि साच्चिकै चाहने हो भने कोहि पनि गरिबहरु सधैं गरिबीको रेखामुनी नै हुन्छन् र रहन्छन् भन्ने नै हुन्न । त्यसैले सरकार, बैंक र वित्तीय संथाहरुले ती गरिबहरुको आर्थिक उन्नतिका लागि पथप्रदर्शक बनेर गरिबीको चक्रबाट बाहिर निकाल्न सक्नुपर्छ र यो आजको आवश्यकता पनि हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरिब तथा विपन्नहरुलाई वित्तीय साक्षरता, विनाधितो सरल कर्जा र बचत गर्न उत्प्रेरणा दिई उनीहरुको आर्थिक अवस्था सवल बनाउन सहयोग गर्नु पर्दछ भने उनीहरुको सुरक्षित बासको लागि जमिन, पानी, बिजुली, सीप तालिम र बालबालिकाको लागि निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था सरकारी पक्षले गरिदिनु पर्दछ ।त्यस्तै, विदेशी वा स्वदेशी गैह्रसरकारीसंस्थाहरुले नयाँ प्रविधि, सीप विकास तालिमहरु तथा बजार सम्बन्धी ज्ञानहरु उपलब्ध गराई उनीहरुलाई उपलब्ध अवसरहरुबाट लाग उठाउन उत्प्रेतित गराउन सक्नु पर्दछ । सबै पक्षहरुबाट यस्ता सहयोग उपलब्ध हुन सकेमा उनीहरुमा उधमशीलता बढ्ने, कृषि उत्पादन बढ्ने र उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक जनजीवनमा सकारात्मक सुधार आउन कत्ति पनि समय लाग्दैन । 

अर्थतन्त्रमा न्यून लगानी र कमजोर आर्थिक वृद्धिदर नै नेपालमा गरिबीको मूख्य कारण बन्दै आएको छ । नेपालको योजनाबद्ध विकासको इतिहासमा गरिबी निवारणको पक्षले उचित स्थान नपाएको होइन । विभिन्न आयोजनाकालमा कुनै नै कुनै रुपमा गरिबी निवारणको पक्षलाई योजनाले आत्मसात गरेकै हुन्छ तर गरिबी न्यूनीकरणको कार्यलाई कल्याणकारी कार्यक्रमको रुपमा केहि रकम विनियोजन गर्ने र केहि जिल्लाहरुमा पकेट कार्यक्रमको रुपमा मात्र कार्यान्वयन गर्दा देशको गरिबी दिगो रुपमा निवारण हुन सकेन । नेपालको गरिबी न्यूनीकरण गर्न दाता राष्ट्रहरु तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि गैह्र सरकारी संस्थाहरु मार्फत प्रशस्त लगानी गरेको देखिन्छ तर दाताहरुले गरेको लगानीको अधिकांश रकम कार्यालय स्थापन, उनीहरुले नै नियुक्त गरेका विज्ञहरुको पारिश्रमिक, गोष्ठी, सेमिनार र भ्रमण शिर्षकमा नै खर्च हुने र यसबाट गरिबी न्यूनिकरणमा खासै योगदान पुगेको देख्न सकिदैन । 

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित संस्थागत कर्जाको ठूलो हिस्सा शहरी क्षेत्रका टाठाबाठा, पहूँचवाला एवं धितो दिन सक्ने वर्गमा केन्द्रित हुने गरेकाले ग्रामीण क्षेत्रका साना एवं विपन्न वर्गहरु संस्थागत कर्जाको पहूँच भन्दा बाहिर रहने गरेका छन् । गरिब तथा विपन्न परिवारहरुले उत्पादन र उपभोग्य उदेश्यका लागि चर्को व्याजदरमा असंगठित क्षेत्रबाट ऋण लिनु पर्दा उनीहरुको गरिबी झन् झन् बढेर गएको देखिन्छ । 

सन् १९९१/९२ मा गरिएको ग्रामीण कर्जा सर्वेक्षणले संस्थागत कर्जामा ग्रामीण क्षेत्रका गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारहरुको पहुँचको स्थिति ज्यादै न्यून देखिएपछी ग्रामीण विकास बैंकहरु, ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाहरु तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरुले संचालन गरेका बचत तथा ऋण सेवाबाट संस्थागत कर्जामा गरिब तथा विपन्न वर्गको पहूँचमा केहि सुधार भएको हो । 

ग्रामीण क्षेत्रको कमजोर सामाजिक संरचना, जनचेतनाको कमि, शिक्षाको अभाव, तालिमको कमि, समूहमा व्यापारिक गतिविधि संचालन गर्ने बानीको अभाव, सम्भाव्य परियोजनाको छनौट गर्न असमर्थ साथै व्यावसायिकताको अभाव आदि कारणहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा लघु ऋणको मागमा पनि कमि रहने गरेको छ । ग्रामीण विकासका पूर्वाधारहरु जस्तै उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिहरु, ग्रामीण सडक र बजार आदि पक्ष कमजोर रहेको स्थितिका कारण पनि गरिबको क्रियाशीलताले प्रोत्साहन नपाएको देखिन्छ । यसर्थ, उपलब्ध सरकारी स्रोत र सुविधा तथा वित्तीय संस्थागत सेवा उपभोग गर्न गरिब तथा विपन्न वर्गमा वित्तीय साक्षरताको अभियानलाई व्यापक रुपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि देशमा संचालित लघु वित्तीय सेवाहरु नै वित्तीय साक्षरताका अभियन्ता हुन सक्तछन् । 

प्रो.डा. मोहमद युनुसको ग्रामीण बैंकिंग मोडेललाई नै अनुसरण गरि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर डा. हरिदेव पन्तले निजी क्षेत्रको पहिलो लघुवित्त संस्था निर्धन उत्थान बैंकको स्थापनाको नेतृत्व लिएपछि मात्र निजि क्षेत्रहरु पनि लघुवित्त संस्थाहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहित भएको देखिन्छ । नेपालमा डेपुटी गभर्नर पन्तको कार्यकालमा ५ ओटा ग्रामिण विकास बैंकहरुको स्थापना हुनु र उनकै अग्रसरताबाट ५० भन्दा बढी लघुवित्त स्थापना भएकै कारण पनि स्व. डा. पन्तलाई नेपालको लघु वित्तीय क्षेत्रका अगुवा भन्न सकिन्छ । लघु वित्तीय संस्थाहरूकै सेवाबाट नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा दिगो टेवा पुगेको, महिलाहरुको उधमशीलता, स्वरोजगारी र आयमा वृद्धि भएको साथै महिलाहरुमा शिक्षा र वित्तीय चेतनाको स्तर बढेको पाइन्छ । 

ग्रामीण क्षेत्रहरुमा स्वस्फूर्त रुपमा स्थापना भएका बचत तथा ऋण सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यहरुको संस्थागत लघुकर्जामा पहूँच बढाउन मदत गर्दछ भने लघु वित्तीय संस्थाहरुले गरिब तथा विपन्न परिवारका महिला सदस्यहरुको संस्थागत लघु वित्तीय सेवाहरुमा पहूँच बढाउन सहयोगीको भूमिका खेलिरहेको पाइन्छ । त्यसैले लघु वित्तीय संस्थाहरु नै नेपालको गरिबी कम गर्ने प्रमुख औजारको रुपमा रहेको देखिन्छ । 

सरकारी पहलमा ५ विकास क्षेत्रहरुमा स्थापना भएका ग्रामीण विकास बैंकहरुले गरिब तथा विपन्न महिलाहरुको चेतनाको स्तर तथा आय बढाउनमा ठूलो योगदान गरिरहेका छन् तर राजनैतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण पछी विस्तारै यी ग्रामीण बैंकहरु संस्थागत तथा वित्तीय रुपमा रुग्ण हुँदै गए र येनिहरुलाई जीवित राख्न सरकारले थप पूँजी प्रवाह गर्नु परेको थियो । तरपनि कुनै सुधार हुन् सकेको थिएन । मध्ये पश्चिमान्चल र सुदुर पश्चिमान्चल ग्रामीण बैंकहरु चरम रुग्ण अवस्थामा पुगिसकेका थिए भने मध्यमाञ्चल र पूर्वान्चल ग्रामीण बैंकको निजीकरण कार्य सफल हुन नसकेका कारण यिनीहरुको पनि लघु वितीय सेवा प्रवाहमा विभिन्न समस्याहरु आइरहेको थियो । यस बीच पश्चिमान्चल ग्रामीण बैंकको वित्तीय स्थिति भने सुदृढ हुँदै गएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको ५१ प्रतिशत शेयरहरु मध्ये संस्थागत रुपमा १० प्रतिशत निर्धन उत्थान बैंक, ३७ प्रतिशत महिला समूह र ४ प्रतिशत कर्मचारीहरुलाई हस्तान्तरण कार्यबाट बैंकको सफल संचालनमा ठूलो योगदान पुगेको देखिन्छ । शेयर स्वामित्वकै आधारमा सेवाग्राही महिलाहरु मध्ये दुई जनाबाट बैंकको संचालक समितिमा भएको प्रतिनिधित्वलाई नेपालमा लघुवित्तले पाएको एउटा राम्रो सफलताको रुपमा हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै, कमजोर अवस्थामा रहेका ४ वटै ग्रामीण विकास बैंकहरु समेतलाई मर्ज गरि नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको रुपमा एउटा सुदृढ सक्षम लघुवित्त संस्था बन्न सफल भएको छ । ग्रामीण विकास बैंकले यसरी सकारात्मक फड्को मारेर सफल बैंकको रुपमा हालसम्म संचालन भैरहनुमा मेरो पनि अथक योगदान रहेकाले मैले आफूलाई गौरवान्वित महशुस गरिरेको हुन्छु ।