कर्जाको दुरुपयोगमा वृद्धि

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा खुलाएको प्रयोजनभन्दा अन्यत्र नै ऋण प्रवाह भएर सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।लगानीकर्ता र पहुँचवालाले यसरी ऋणको दुरुपयोग गर्ने गरेको उदाहरण महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । यसो हुँदा पनि ऐनबमोजिम कारबाही हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को लेखापरीक्षणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण अन्यन्त्र प्रयोग भएकाले दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएकोमध्ये साढे ५ करोड देखि साढे ६० करोड रुपैयाँसम्म ऋण प्रयोजन विपरीत गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

गएको वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गरेका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका थिए । सोही कारण राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारीहरूको भेला गराएर प्रयोजन विपरीत लगानी नगर्न कडा निर्देशन दिएको थियो । सोही वर्षको लेखापरीक्षणका आधारमा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले ऋणको चरम दुरुपयोग भएको देखाएको हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १६ करदाताले २ अर्ब ६५ करोड ६५ लाखदेखि ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिएकोमध्ये न्यूनमत ५ करोड ५१ लाखदेखि ६० करोड ५६ लाख रुपैयाँसम्म सञ्चालकलगायत अन्यलाई सापटी दिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, करदाताले लिएको ऋण अन्यत्र प्रयोग भएकामा समेत ऐनबमोजिम कारबाही गरेको छैन । 

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने सेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, मेनेजिङ एजेन्ट वा सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो व्यक्तिका परिवारका सदस्यले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट सुविधा लिई वा अन्य कुनै तरिकाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्रोत र साधनको दुरुपयोग भएमा बैंकिङ कसुर ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ । 

गत वर्ष वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुदाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । यसकारण उक्त अवधिमा केही कर्जा प्रयोजन विपरीत, घरजग्गा, सेयर बजारलगायत छिटो धेरै मुनाफा आर्जन हुने क्षेत्रमा प्रवाह भएको यसअघिका राष्ट्र बैंकका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ । पछिल्लो पाँच महिनायता परिस्थिति बदलिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव भोग्दै आएका छन् । यसकारण कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला र अनुत्पादक क्षेत्रमा नयाँ ऋण रोकेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि संयमित भएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।