सुदर्शनप्रसाद अधिकारी शेयरधनीको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले पश्चिमान्चल ग्रामीण विकास बैंकको संचालक पदमा मलाई नियुक्त गरेको थियो भने लगतै बसेको उक्त बैंकको संचालक समितिले मलाई प्रमुख कार्यकारीको समेत जिम्मेवारी दिई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गरेको थियो । संचालक समितिको बैठक संचालन गर्न बुटवल स्थित उक्त बैंकका अधिकृतहरुले बैठक सम्पन्न भई म घर जान बैठक कक्षबाट निस्केपछि मलाई उक्त बैंकको गाडी उपलब्ध छ भनेका थिए । तर मैले बुटवल आई पद बहाली भएपछी मात्र उक्त बैंकको सवारी साधन उपयोग गर्छु भन्दै टेम्पोमा घर फर्केको थिएँ । म कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य छैन र म चुनावमा मत व्यक्तिलाई दिने गर्दछु, दललाई होइन । मैले पाएको कामको जिम्मेवारी नै मेरो दल हो र काम गर्ने कार्यालयलाई नै म मेरो पार्टी कार्यालय मान्दछु । तरपनि मेरो मिलनसार स्वाभावले सबै पक्षले मलाई आफ्नो मान्छे भन्ने गर्दथे । त्यतिबेला राष्ट्र बैंक र ग्रामीण बैंक दुबैमा वामपन्थी समर्थक नेपाल कर्मचारी संघ र कांग्रेस समर्थकहरु नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संगठनमा क्रियाशील थिए । दुवै कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरुले मलाई भेटी बधाई दिदै संगठनको सहयोग सधैं मलाई रहने बताएका थिए । २०५९ सालको छठ पर्वको भोलिपल्ट साँझको फ्लाइटबाट भैरहवा हुँदै म बुटवल पुगेको थिएँ । विभागीय प्रमुखहरु र प्रधान कार्यालयका प्राय सबै कर्मचारीहरु कार्यालय समय पश्चात पनि मेरो आगमनलाई कुरेर बसिरहेका रहेछन् । मिटिंग हलमा सबै जनाको संक्षिप्त परिचय पछी मैले अबको दिनमा यो बैंकलाई वित्तीय रुपमा सक्षम र दिगो रुपमा सवल बनाउन हामी सबै इमान्दारिता र लगनशिलताका साथ् हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्ने कुरामा सबैलाई ध्यानाकृष्ट गर्दै आगामी दिनमा हाम्रो मूख्य लक्ष्य भनेकै बढी भन्दा बढी गरिब र विपन्न महिलाहरुको आयस्तरमा वृद्धि ल्याउन हामी सक्षम हुनु पर्ने तर्फ आफ्नो विचार व्यक्त गरेको थिएँ । पश्चिमान्चल विकास क्षेत्रका १६ जिल्लाहरु मध्ये मुगु, मनाङ र मुस्ताङ बाहेक १३ जिल्लाहरुमा ४४ शाखाहरुबाट लघु वित्तीय सेवाहरु विस्तार गरिएको थियो तर त्यतिबेला चर्किरहेको माओवादी जनयुद्धका कारण ती मध्ये ४ शाखाहरु समस्याग्रस्त अवस्थामा थिए । बैंकको वित्तीय विवरण तयार गर्ने क्रममा त्यहीबेला निस्क्रिय कर्जाको लागि जोखिम व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा लघु वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन आई नसकेको अवस्था थियो । वाह्य लेखा परीक्षक र बैंक व्यवस्थापनको समझदारीमा कूल निस्क्रिय कर्जाको एक प्रतिशत भन्दा कम रकम जोखिम व्यवस्थापनमा राख्ने परिपाटी थियो, जुन पर्याप्त थिएन । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को वित्तीय विवरणमा रु. २ लाख जति नाफा देखाईएको थियो तर निस्क्रिय कर्जाको अनुपात बढी भएकाले संस्था नाफामा छ भन्ने स्थिति नै थिएन । गरिब विपन्न तथा बेरोजगार महिलाहरु ग्रामीण विकास बैंकको सेवाग्राही रहेका र करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर उनीहरलाई विक्री हस्तान्तरण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत निर्णय भएको हुँदा सर्वप्रथम बैंकको वित्तीय स्थितिमा दीगो सुधार ल्याउन आवश्यक देखेको थें मैले । जनयुद्धकालमा निस्क्रिय रहेका शाखाहरुलाई सक्रिय बनाउने, समूह तथा कर्जा विस्तार गर्ने, निस्क्रिय कर्जाको असुली र खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने अभियानमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई अभिप्रेरित गरेको थिएँ । फलस्वरूप, म गएको दोस्रो वर्षमा नै बैंकले करिब रु. १ करोड नाफा गरेको थियो । त्यसपछि मात्र सेवाग्राही समूह सदस्यहरुलाई शेयरमा लगानीको फाइदा र बेफाइदाबारे जानकारी दिंदै इच्छुक सदस्यहरुलाई शेयर खरिद गर्न आह्वान गरिएको थियो । पुराना निस्क्रिय कर्जाहरु असुल गरि बैंकको वित्तीय स्थिति सुद्रिड गर्ने काम र शेयर विक्री गर्ने काममा सम्पूर्ण बैंक टिमको मनोबल उच्च राख्न कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा बिमा जस्ता आधारभूत सुविधाहरुमा वृद्धि गरिएको थियो । म भन्दा अघिका व्यवस्थापकहरुलाई ग्रामीण विकास बैंकमा काम गर्न सजिलो थिएँ । २ वटा संगठित कर्मचारी युनियनको महत्वाकांक्षी मागहरु र राजनैतिक हस्ताक्षेपहरुका बीच काम गर्नु पर्ने जटिल अवस्था थियो । तर इमान्दारिता नै सफलताको साँचो हो भन्ने मान्यता भित्र रहेर काम गर्दा बैंकको वित्तीय स्थितिमा सुधार ल्याउन र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको ५२ प्रतिशत शेयर विक्री गर्न सफल भएको थिएँ । अन्य ग्रामीण विकास बैंकहरु यस बैंकको पनि वर्षौं देखि तलब भत्ता नबढेको अवस्थामा त्यो वर्ष यस बैंकको तलब भत्ता तथा सुविधाहरु बढेको कुराले कर्मचारीहरु खुसी थिए । शुन्य भष्ट्राचार र मितव्ययिताको आधारमा खर्च प्रणाली र पद्धतीको विकास गरिएकाले कर्मचारी युनियनहरुको पनि कुनै माग आएको थिएँ । मेरो ग्रामीण विकास बैंकको शुरुवाती दिनहरुमा एउटा राजनैतिक नेताबाट बैंकको प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप हुन खोजीएको थियो तर उनको त्यस्तो हस्तक्षेपलाई मैले ठाडै अस्विकार गरि दिएको थिएँ । त्यसपछि भने बैंकमा कुनै राजनैतिक हस्तक्षेत गरिने प्रयास भएको थिएन । त्यतिबेला देश संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो र जताततै माओवादी जनयुद्ध सक्रिय भैरहेको थियो । तर म कार्यरत बैंकमा भने बैंकको सेवा प्रवाह र बैंकको सम्पत्तीमा उक्त संक्रमणकालिन जटिल परिस्थितिको कुनै असर परेको थिएन न त कुनै किसिमको हस्तक्षेप, दवाव वा चन्दा आतंकले नै पिरोलेको थियो । त्यो परिस्थितिमा पनि बैंकको कारोबार र सेवा प्रवाह त्यति शान्तिपूर्ण तवरले भईरहनुको पछाडी बैंक व्यवस्थापनको इमान्दारिता नै थियो । त्यहाँ शेयर बारे कुनै जानकारी नै नभएका महिला समूहहरुले झन्डै २ करोड ५० लाखको शेयर खरिद गरि उक्त बैंकमा आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका थिए भने दुई जना सदस्य महिलाहरुको संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व भएर काम गर्न थालिसकेका थिए । साथै शेयर खरिद गरेकै वर्ष शेयरधनीहरुलाई ग्रामीण विकास बैंक कै इतिहासमा पहिलो पटक १० प्रतिशतको लाभांश वितरण गरिएको थियो । यसरी यति ठूलो प्रतिशतमा लाभांश वितरण गर्न पाउनु मेरो जीवनकै सबैभन्दा ठूलो सफलता र उपलब्धि थियो । भैरहवा स्थित उधोग वाणिज्य संघको ठूलो सभाहलमा हजारौं गरिब तथा विपन्न महिलाहरुलाई तत्कालिन महिला मंत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यबाट शेयर प्रमाणपत्र वितरण गराउन पाएको त्यो क्षण मेरो लागि अत्यन्त उत्साहजनक र अविस्मरणीय थियो । वि.सं. २०६३ को असारतिर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनैतिक चुरीफुरी निकै बढिरहेको थियो । फलस्वरूप ग्रामीण बैंकको संचालक समितिमा पनि पहिलो पटक राजनैतिक नियुक्तिको शुरुवात भएको थियो भने बैंकिंग काम र करोबारहरुमा पनि राजनैतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुको ठाडो हस्तक्षेप हुन थालिसकेको थियो । त्यतिबेला मेरो ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन जम्मा ५ महिना मात्र बाकि थियो । बैंकिंग क्षेत्रमा त्यसरी असहज रुपमा राजनैतिक हस्तक्षेप भएको मलाई व्यक्तिगत रुपमा पटक्कै मन परिरहेको थिएन । आफूले इमान्दारिता पूर्वक पाएको अपार सफलतालाई राजनैतिक किचलोको बलि चढाउन म कुनै पनि शर्तमा तयार नै थिइन र इमान्दारिता पूर्वक केहि राम्रो गर्ने त्यहाँ कुनै माहोल नै थिएन । मेरो मेहनत र इमान्दारिताको कुनै मूल्य नरहने देखेपछी मलाई त्यहाँ बसेर ५ महिना कुरिरहनु उचित लागेन त्यसैले मध्ये असारमा (बैंकको वार्षिक हिसाब मिलान नजिक) बैंकको सेवाबाट राजीनाम दिएर म काठमाडौं फर्किएको थिएँ । ग्रामीण बैंकको सेवा छाडीसके पछी पनि विभिन्न किसिमबाट मेरो इमान्दारिताको परिक्षण गरिएको थियो । एकजना वरिष्ठ अधिकृतले बैंकको रकम आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेको भएर मैले सजाय स्वरूप उनलाई एक तह तल्लो पदमा घटुवा गरिदिएको थिएँ । यो घटनाको तत्कालै उनले आफ्नो तह घटाएको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नालिस गरेका थिए तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उनको उक्त उजुरीलाई खारेज गरिदिएको थियो । त्यसैगरी उक्त ग्रामीण विकास बैंक संचालनको १० वर्ष भईसक्दा पनि कुनै पनि कर्मचारीहरुको बढुवा प्रक्रिया शुरु भएको थिएन तर मैले सबै तहको रिक्त पदहरुमा बढुवा गरिदिएको थिएँ । बरिष्ठ अधिकृत पदमा बढुवा हुन नसकेका केहि अधिकृतहरुले सम्मानित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए तर पुनरावेदन अदालतले पनि सो उजुरी खारेज गरिदिएको थियो । त्यसैगरी त्यहि घटनाक्रम संग संगै बरिष्ठ सहायक पदमा बढुवाका लागि भएको आन्तरिक लिखित परिक्षामा नाम निकाल्न असमर्थ कर्मचारीहरुले संचालक समिति समक्ष परीक्षाको उत्तर पुस्तिका पुन परिक्षण गरिदिनका लागि उजुरी गरेका थिए तर पुन परिक्षण गर्दा पनि उत्तर पुस्तिकामा प्रदान गरिएको अंकमा कुनै बदनियत नभेटिएकाले उक्त उजुरी पनि खारेज भएको थियो ।
बैंकको नाममा बर्दघाटमा खरिद गरिएको जग्गामा शाखा कार्यालयको भवन निर्माण मेरै कार्यकालमा गरिएको थियो । सो भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भनी कर्मचारी युनियनले उजुरी हालेको थियो । उक्त उजुरी पश्चात तत्काल संचालक समितिले सरकारी संस्थानका इन्जिनियर, संचालक तथा बैंक कर्मचारीहरुको एक समिति गठन गरि छानविन गर्न लगाएको थियो । खटाइएको इन्जिनियरबाट नक्सा, नाप र लागत आदि परिक्षण गर्दा भ्रष्टाचार नभएको देखिएपछी सो उजुरी पनि खारेज भएको थियो । यसप्रकार म माथि उठाइएका अनेकन सवालहरुबाट बिना कुनै दाग मुक्त हुन सफल भएको थिएँ । भनिन्छ नि अनेष्टि इज द बेस्ट पोलिसी । इमान्दारिताबाट नै सफलताको शिखर गर्वका साथ चुम्न सकिन्छ । इमान्दारिताको कहिल्यै हार हुँदैन र यो एउटा शाश्वत सत्य हो ।
No comments