सहकारिता नै ग्रामीण विकासको आधार
नेपाल राष्ट्र बैंकको जागिरमा प्रवेश गरे देखि वि.सं. २०३७ साल सम्म सटही काउन्टरहरु र शाखा कार्यालय स्थित विभिन्न फाँटहरुमा काम गर्न म खटिएको थिएँ । वि.सं. २०३८ सालपछि दीगो रुपमा शाखा कार्यालयमा रही काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ मैले । यसै बेलादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखा कार्यालयहरुमा “डायनामिक” म्यानेजहरु खटाउने सुरुवात गरेको थियो । त्यसपछि मात्र बल्ल मलाई देशको केन्द्रिय बैंकमा काम गरेको अनुभूति हुन थालेको थियो । डाइनामिक म्यानेजरहरू शाखाको बजेटमा ¥याल नचुहाउने, सबै कर्मचारीहरुसंग मैत्रीवत र भेदभाव रहित व्यवहार गर्ने, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीहरुलाई काम गर्ने उत्प्रेरणा दिने गर्दथे भने शाखास्तरबाट सम्पादन हुने हरेक कामहरु सहज र सुचारु रुपमा हुने पद्धति बसाल्ने जस्ता कामहरु पनि गरिरहेका हुन्थे । शाखाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने पर्सा, बारा, रौतहट, मकवानपुर र चितवन जिल्लाहरुको आर्थिक तथा वित्तीय गतिविधिहरुको नियमित अध्ययन र अनुसन्धान गर्न लगाई सो को प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन म्यानेजरहरूले बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेका हुन्थे । यसै शिलशिलामा मैले ५ वटै जिल्लाहरु स्थित सरकारी निर्देशनमा संचालित साझा संस्थाहरुको अध्ययन गर्ने अवसरहरु पाईरहेको हुन्थेँ ।
मैले स्कूल कलेजमा लेखा विषय पढेको थिइन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा सामान्य डेविट र क्रेडिट खाताहरुको ज्ञान मात्र थियो । सहकारीहरुको स्थलगत अध्ययन भ्रमणको क्रममा कहिलेकाहीं कुनै कुनै सहकारीहरुको हिसाब नमिलिरहेको, व्यवस्थापक वा लेखा कर्मचारी विदामा बसेको जस्ता अवस्थाहरुमा आफैंले खाताहरु लेखांकन गर्न सहयोग गरि आफूलाई चाहिएको तथ्यांकहरू संकलन गरेर आउनु परेको पनि थियो । त्यस समयमा सरकारी पहलमा प्रत्येक गाउँ पंचायतलाई सेवा पुग्ने गरी बहुउदेश्यीय प्रकृतिका सरकारी संस्थाहरु स्थापना भएका थिए भने यसरी खोलिएका संस्थाहरुलाई साझा संस्था लिमिटेड नाम दिईएको थियो ।
पंचायती शासकहरुले “सहकारी” को मूल्य मान्यता र सिद्धान्त भन्दा पनि अझै परिष्कृत अवधारणा सहित गाउँ गाउँमा साझा संस्था लिमिटेडहरुको स्थापना गर्न लगाएको पाइन्थ्यो । “साझा” भन्ने शब्दले गाउँका सबै बासिन्दाहरुको “साझा” संस्थाको रुपमा सहकारीलाई विकास गर्न खोजिएको देखिन्छ । कृषकहरुलाई चाहिने रसायनिक मल र उन्नत जातका बिउ बिजनहरु जिल्ला साझा संघ मार्फत साझा संस्थाहरुमा सुलभदरमा विक्री हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो । कृषकहरुले उत्पादन गर्ने कृषि उपजहरु उचित मूल्यमा खरिद गरिदिने सुविधा रहेको थियो । गाउँले जनजीवनलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरु जस्तै – नून, चिनी, मट्टीतेल, कपडा जस्ता विभिन्न सामाग्रीहरु साझा संस्था लिमिटेडले नै संचालन गर्ने गरेको उपभोक्ता भण्डार मार्फत विक्री वितरण गर्ने गरेको पाइन्थ्यो ।
यसरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादनशीलतालाई बढाउँदै ग्रामीण आर्थिक विकासको भरपर्दो संस्थाको रुपमा “साझा” लाई विकास गर्न खोजिएको त्यति बेला प्रष्टै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । व्यापारखाता, वासलात, सम्पत्ति तथा दायित्व, नाफा नोक्सान, मौज्दात खाता, ऋण हिसाब, बचत खाता आदिको लेखा पद्धती साझा संस्था लिमिटेडको स्थलगत अध्ययनको क्रममा नै मलाई सिक्ने अवसर जुटेको थियो ।
त्यसबेला ग्रामीण जनताहरुमा जनचेतनाको कमि, वित्तीय साक्षरता शुन्य, जनताहरुमा मौलिक अधिकार बारे अनविज्ञता जस्ता विभिन्न कारणहरुबाट ग्रामीण जनताहरु साझा संस्थाका शेयरधनीको रुपमा रहेता पनि संस्थाको स्वामित्व प्रति अनविज्ञ रहेको देखिन्थ्यो । सरकारद्वारा निर्दे्िशत तथा नियन्त्रित कार्य पद्धतिका कारण पनि साझामा सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सदस्य जनताहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको देखिदैनथ्यो । ग्रामीण जनताकै लागि भनेर ग्रामीण जनजीवनको आर्थिक पक्ष सवल बनाउने उदेश्यले खोलिएको त्यस संस्थाले ग्रामीण भेगका जनताको आर्थिक सवलीकरणमा खासै प्रभाव पार्न सकिरहेको थिएन । सरकारद्वारा नियन्त्रित संस्थामाजनताले स्वामित्व महशुस गर्न नसकेकै कारण साझा संस्था विस्तारै रुग्ण हुँदै गएको देखिन्छ ।
साझा संस्थाहरु मात्र होइन सरकारद्वारा निर्दे्िशत तथा नियन्त्रित साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा प्रकाशन, साझा यातायात, साझा उपभोक्ता भण्डार आदि गैह्र कृषि क्षेत्रमा सहकारीको अवधारणा अनुरुप स्थापना गर्न लगाइएका संस्थाहरु पनि जनताको प्रत्यक्ष संलग्नताको अभावमा पछी विस्तारै रुग्ण हुँदै गएको पाइन्छ । देशमा राजनैतिक परिवर्तन पछी साझा ऐन २०४१ खारेज भई सहकारी ऐन २०४८ लागु भएको हो । त्यसपछि मात्र एक स्वायत, स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा जनताहरुबाटै स्वस्फूर्त रुपमा गाउँ गाउँमा सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना भएका हुन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पातलो जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने पूर्वाधारहरुको कमि हुने भएकाले त्यहाँ नीजि क्षेत्रका बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु खुल्ने संभावना न्यून रहन्छ । यसर्थ, सहकारीताकै आधारमा नेपाली ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली वाणिज्य बैंकहरुले रु. १० लाख भन्दा सानो कर्जा र विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीहरुले रु. २ लाख भन्दा सानो कर्जा दिन इच्छुक नभएको देखिएको सन्दर्भमा कृषक तथा साना आय भएका जनताहरुको आफ्नो सीप, साधन र श्रम उपयोग गरी आय बढाउने चाहना आवश्यक पूँजीको अभावमा कुण्ठित हुन सक्तछ ।
त्यस्तै, गाउँ घरमा फजुल र अनुत्पादक खर्च कम गरि बचत गर्न अभिप्रेरित गराउने वित्तीय शिक्षाको अभाव रहने गरेको छ । यस स्थितिमा सहकारीको माध्यमबाटै छरिएर रहेका स साना बचतहरु संकलन गरि स्थानीय सीप, साधन र श्रमको उपयोग गरि ग्रामीण क्षेत्रमा स्वरोजगारी सृजना गर्नुका साथै जनताको आयस्तरमा सुधार गर्न सकिने प्रबल संभावना देखिन्छ । सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरुलाई समय समयमा अवलोकन भ्रमणहरुमा सरिक गराई, सहकारी शिक्षा र तालिमको माध्यमबाट उनीहरुको चेतनाको स्तरमा वृद्धि गराउन सकिने देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरु मार्फत उत्पादनहरु सिधा बजार पठाउन सकिएमा वितरक विचौलियाहरुको संलग्नता नरहने हुँदा आम उपभोक्ताहरुले सस्तोमा कृषि उत्पादन उपभोग गर्न पाउँछन् ।
पंचायतकालमा सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका गाउँ गाउँमा खुलेका शाखाहरु पनि माओवादी द्वन्दकालमा विस्थापित भएकोमा पछी पुनस्र्थापना भएनन् । यीनीहरु संचालन घाटामा भएकै कारण गाउँमा पुनस्र्थापना हुन नचाहेका भन्ने बुझिन्छ ।
नेपालका पहाडी ग्रामिण वस्तीहरुमा जनघनत्व झन् पातलो र छरिएर रहने भएकाले त्यहाँ ठूला वित्तीय संस्थाहरु वा उधोग र व्यवसाय स्थापना हुने संभावना ज्यादै न्यून रहन्छ । यसर्थ, सहकारीता कै आधारमा नेपाली ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी खेती प्रणाली, सहकारी कृषि उत्पादन संकलन व्यवस्था, सहकारी लघु उद्योग, सहकारी उपभोक्ता भण्डार, सहकारी यातायात आदी व्यवस्थाबाटै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई घनिभूत र विकसित गर्न सकिने संभावना देखिन्छ ।
सहकारी एउटा व्यवसायिक र वित्तीय कारोवार गर्ने संस्था हो । यसको नियमन ज्यादै कम हुने भएकाले स्पष्ट पद्धति, अनुशासन, सुशासन र स्वनियमन कायम गर्न सकिएमा सहकारीता नै ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार हुनसक्ने अनुभव मैले त्यस बेला साझा संस्थाहरुको अध्ययनको क्रममा गरेको हुँ ।
No comments