आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रका बैंकको योगदान

                                                                      जगदीश दाहाल  

नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र अँगालेपछिका वर्षहरूमा सबैभन्दा राम्रो तथा दु्रत गतिमा विकास भएका क्षेत्रहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था र मिडिया हो । पछिल्ला वर्षहरूमा यी दुवै क्षेत्रले राम्रो विकास मात्र गरेका छैनन्, समग्र अर्थतन्त्र तथा राष्ट्रिय विकासमा पनि योगदान दिएका छन् । 

यसै क्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरूको योगदान पछिल्ला वर्षहरूमा लोभलाग्दो किसिमले महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । 

आमनागरिकमा बैंकिङ पहुँच र मुलुकको समृद्धिका निम्ति यी संस्थाले खेलेको भूमिकालाई अब राज्यले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । बैंकिङ व्यवसायमा निजी क्षेत्र संलग्न भएको त्यति लामो इतिहास नभए पनि यसको विकास तथा विस्तारले नागरिकमा वित्तीय साक्षरता तथा बचत गर्ने बानीमा विकास कति ल्याएको छ, त्यो बहसको पाटो होला तर यति छिटो समयमा यसको विकासमा भने गर्व गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।

करिब २५÷३० वर्षको दौरानमा निजी क्षेत्रबाट धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा आए । यस क्रममा यस क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागी कतिपय नयाँ कानुन बने, कतिपय कानुन परिमार्जन पनि भए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ आएपश्चात् धेरैलाई बैंकिङ क्षेत्रका नियम–कानुन, निर्देशन एवं परिपत्रहरूको अध्ययन र कानुनी अभ्यास गर्ने मौका पनि मिल्यो । यस पङ्क्तिकारलाई निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका बैंकहरूको सञ्चालन प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा अध्ययन एवं कानुनी अभ्यासको सुरुवात गर्ने अवसर सर्वप्रथम हिमालयन बैंकले प्रदान गरेको थियो ।

त्यसपछि एउटा कानुन व्यवसायीको हैसियतले कतिपय बैंक सञ्चालक तथा व्यवस्थापहरूसँगको हेलमेल अनि अन्य केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कानुनी परामर्शदाताका रूपमा अभ्यास गर्दै अघि बढ्ने क्रममा मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्न र बुझ्न पाइयो । अध्ययन र कानुनी अभ्यासको सिलसिलामा के देखियो भने धेरैजसो बैंक, वित्तीय संस्थाहरू कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम मात्रै सञ्चालन भएको भन्न सकिने अवस्था छैन ।

कतिपय अवस्थामा आवश्यकताअनुसारका काम–कारबाहीलाई कानुनतः सम्बोधन गर्दै अघि बढेको पनि पाइन्छ भने कतिपय अवस्थामा समयानुकूल कानुन नबन्दा अथवा बन्न ढिलो हुँदा यसले सर्वसाधारणलाई बैंकिङ क्षेत्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बनाउन मद्दत पनि गरेको छ । तर, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि समयानुकूल कानुनका अभावमा सजिलोसँग चले–चलाएका छैनन् भन्न सकिन्छ । तथापि राज्यलाई करदाताको हिसाबले होस् वा रोजगारी एवं आमनागरिकलाई वित्तीय सेवाको हिसाबले होस्, ती संस्थाहरूको ज्यादै ठूलो योगदान रहेको पाइन्छ । 

निजी क्षेत्रमा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कसले कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्नेतर्फ विचार गर्दा धेरै कुरा यस्ता संस्था सञ्चालनको नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्ने व्यक्तिहरूमा निर्भर गर्दो रहेछ; अर्थात् कुनै पनि संस्थाको सफलता वा असफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता र कार्यकुशलतामा भर पर्दो रहेछ ।

यो तथ्यलाई मनन गर्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकिङको विकासमा पृथ्वीबहादुर पाण्डेको भूमिका र योगदान ज्यादै महŒवपूर्ण रहेको देखिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने निजी क्षेत्रको बैंकिङ पद्धतिको विकासमा पाण्डेलाई ‘पायोनियर बैंकर’ मान्न कञ्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । एउटा सफल बैंकिङ व्यवसायका लागि बैंकका लगानीकर्ता र व्यवस्थापन टिमको जति महत्व छ त्यत्तिकै निक्षेपकर्ता, उद्योगी–व्यापारीलगायत बैंक उपभोक्ताहरूको भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुन्छ ।

ती सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नका लागि चाहिने व्यवस्थापकीय क्षमता र उत्कृष्ट कार्यकुशलता उनमा देखियो । उनको नेतृत्वमा रहेको सञ्चालक समिति र एउटा कर्मठ, जोस, जाँगरका धनी, आफू संलग्न संस्थाप्रति प्रतिबद्घ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको कुशल नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन टिमले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई सफलताको जुन उचाइमा पु¥याएको छ त्यो निजी क्षेत्रको बैंकिङ व्यवसायमा उदाहरणीय मान्नुपर्छ ।

पाण्डेको मार्गदर्शन र अभिभावकत्वमा काम गरेका धेरै बैंकरले अहिले कुनै न कुनै बैंकमा व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने कतिपय नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेर रिटायर्ड पनि भइसके । विदेशीबाट किनेर एउटा पूर्ण नेपाली बैंक बनाउनमा उनको योगदानलाई इतिहासले मूल्यांकन गर्ला नै । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रको बैंकिङ विकाससँगसँगै त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत पाण्डेको योगदानलाई बिर्सन सकिँदैन ।

त्यस्तै, यस क्षेत्रलाई विकास तथा विस्तार गर्नमा बैंकर पर्शुराम कुँवर, शोभनदेव पन्त, अजय घिमिरे, नारायणदास मानन्धर, सुरेन्द्र भण्डारीलगायत केही बैंकरको स्वभाव र व्यवहार पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अनुकरणीय नै मानिन्छ ।कतिपय बैंक सञ्चालक अनि व्यवस्थापकहरूको भूमिका र संस्थाको प्रगतिलाई केलाएर हेर्दा व्यक्तिको स्वभाव र व्यवहारले नै संस्थाप्रति आमनागरिकको सकारात्मक वा नकारात्मक धारणा बन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ भने कानुनको अनुकूलता र प्रतिकूलताले पनि त्यसमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेका पाइन्छ ।

खासगरी, निजी क्षेत्रमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकासक्रममा केही समयअघिबाट लागू भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को दफा १४ देखि ३० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा गरिएका व्यवस्था अनि बैंकहरूको पुँजी वृद्धि, मर्जर र फोर्स मर्जरलगायतका कुराले राज्य र नियमनकारी निकाय पनि मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रबारे ज्यादा सचेत र संवेदनशील भएको महसुस हुन्छ । 

वास्तवमा, आमनागरिकसमक्ष विस्तार हुँदै गएको बैंकिङ पहुँच, सचेतना र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पु¥याएको योगदान उल्लेखनीय छ । तसर्थ, ती संस्थाको बजार विस्तार, शुद्धता र परिमार्जनमा राज्यले सहजीकरण गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम–कारबाहीमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो भूमिकालाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान आवश्यक देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको सुदृढ अभिभावकत्व तथा चुस्त नियमनमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विस्तार गर्ने अवसर पाउने हुँदा यसतर्फ केन्द्रिय बैंक चनाखो रहिरहनु आवश्यक पनि छ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा सरकारी स्तरबाट सञ्चालित बैंक, वित्तीय संस्थाभन्दा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित संस्थाहरू ज्यादा सक्षम, प्रतिस्पर्धी र जनमुखी हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । 

हुन त समय–समयको कुरा पनि हो । एकताका सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने जनकपुर चुरोट, सूर्य टोबाको थिए भने त्यसपछि कहिले पस्मिना कहिले गार्मेन्ट त कहिले कार्पेटले राजस्वमा योगदान पु¥याउँदै आएका थिए । तर, हालका दिनमा हेर्दा सरकारको ढुकुटीमा निरन्तर र भरपर्दो योगदान पु¥याउने बैँकिङ क्षेत्रमात्र हुदै गएको देखिन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसबाहेक पनि यस क्षेत्रले शिक्षित युवायुवतीलाई देशभित्रै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको तथ्य पनि भुल्नु हुँदैन । 

निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अबका दिनमा वित्तीय साक्षरतामा पनि योगदान गर्र्दै गएमा यसबाट नागरिकप्रतिको आफ्नो कर्तव्य मात्र पूरा हुँदैन, राज्यप्रति पनि ठूलो योगदान हुन जान्छ । किनकि हाल नेपालीको बचत गर्ने बानीमा ठूलो ह्रास आएको छ । रेमिट्यान्सजन्य आयले उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै गर्दा नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित हँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पनि अब निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गहन अध्ययन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरित गर्नुपर्ने चुनौती स्वीकार गरे सुनमा सुगन्ध हुने छ ।

वास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय मध्यस्थकर्तामात्र हुन्, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले देशकको अर्थतन्त्रलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् । केवल निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो क्षमता पहिचान गरी केन्द्रीय बैंकसँगको सहकार्यमा आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने खाँचो छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)