स्थानीय विकासका पूर्वाधारहरु

नयाँ संविधान लागु भई मुलुक संघियतामा गएको अवस्थामा विगतमा केन्द्र सरकारले उपयोग गरिरहेको स्रोत र साधन संघिय प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित भई द्रुत आर्थिक विकास हासिल हुने परिकल्पना गरिरहेको हो ।त्यसैले ७ सय ४४ स्थानीय तह र ७ वटै प्रदेशहरुको समानुपातिक विकास गर्न सर्वप्रथम ट विभिन्न पूर्वाधारहरु जस्तै , बैंक/वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति, उधोग,कृषि र पर्यताना विकाससँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको उपस्थिति आदि अपरिहार्य रहेको छ ।

कुनै ठाउँ वा क्षेत्रको विकासको पहिलो शर्त हो सडक सुविधा । अहिले देशमा सडक विस्तार त कछुवातालमा छँदैछ, सडक मर्मत गर्ने क्षमता समेत सरकारमा नभएको देखिन्छ । राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य सडक मध्ये नारायणगढ़ – मुग्लिंग खण्ड र नौविसे – कलंकी खण्डको मर्मत कार्यले सरकारी यन्त्रको असक्षमतालाई देख्न सकिन्छ । मुख्य राजमार्गहरूको विस्तार र मर्मत कार्यमा केन्द्र सरकारको असक्षमतामा सुधार हुने तत्काल सम्भावना देखिदैन तर स्थानीय तहको निर्वाचन पछी स्थानीय प्रतिनिधिहरुले नेतृत्व लिइसके पछि स्थानीय स्तरमा सडक विस्तार तीव्र रुपमा हुने आशा राख्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई घनिभूत गर्न उक्त क्षेत्रहरुमा आधिकारीक  वा संगठित वित्तीय संस्थाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । ७ सय ४४ स्थानीय तहहरु मध्ये बैंक शाखा पुग्न बाँकी २२५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकहरुलाई जान नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरिसकेको छ । त्यस्तै, लघुउधम विकासको माध्यमबाट स्थानीय तहमा उधमशीलता तथा स्वरोजगारी बढाउने उदेश्यले ७ सय ४४ स्थानीय तह मध्ये हाललाई ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा लघु उधम एकाई स्थापना गर्ने तयारी उधोग मन्त्रालयले गरेको छ ।

सुस्त स्थितिमा रहेको कृषि उत्पादनको वृद्धिमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिन सकेमा देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुने आशा राख्न सकिन्छ ।