अतिरिक्त करको सन्त्रास

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमले स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट जाने बजेटसँगै आन्तरिक स्रोतबाट पनि बजेट बनाउनु पर्नेछ ।संविधानले स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा कानुन बनाउनेसमेत अधिकार प्रदान गरेको छ । यसले त्यहाँका नागरिकले अबका दिनमा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिन्छ ।  

स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतका लागि जनतासँग विभिन्न सेवा शुल्क र  कर लगायत उठाउन पाउँछन् ।  संविधानको ५, ६, ७, ८ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अलगअलग कर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी साझा अधिकारको पनि व्यवस्थाअनुसार करको दायरा बढ्न जाने देखिन्छ ।  

यसलाई स्थानीय तहले त्यसका सभाबाट निर्णय गराएर मात्र संकलन  गर्न पाउनेछन् । यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६ ले तत्कालीन स्थानीय निकायलाई मालपोत कर र एकीकृत सम्पत्ति कर, दण्ड जरीवाना लगायतका शुल्क संकलनको सामान्य अभ्यास भने भएकै हो ।

विगतका स्थानीय निकायहरू केही नगरपालिकाबाहेक आन्तरिक स्रोत संकलनमा अधिकांश निकै कमजोर रहेको स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगतका स्थानीय निकायहरू सरकारी अनुदानमा निर्भर थिए । तर, अब उनीहरूलाई संविधानले नै कर उठाउन अधिकार दिएकोले आन्तरिक स्रोत बढाउन अग्रसर हुनुपर्ने छ ।

यता अहिले संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न कर लगाउने अधिकार दिएपनि संघमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर उठाउन पाउने अधिकार प्रदत्त गरेको छ । त्यसैले स्थानीय तह संघीय र वित्तीय समानीकरणमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले कर संकलन गरेपछि सडक, बिद्युत, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्यजस्ता सुविधा दिने क्षमता राख्नु पर्छ । 

स्थानीय तहमा लाग्ने करहरुमा सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर(मालपोत) र मालपोत संकलन, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर  आदि पर्दछन् ।