असारे विकास शुरु

चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बजेटले रु ३ खर्ब १२ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा असार ६ गते सम्म रु १ खर्ब २४ अर्ब अर्थात करिब २५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । हुन त यो आर्थिक वर्ष मात्र होइन विगतका वर्षहरुमा पनि बजेटले लक्ष्य गरेको भन्दा ज्यादै न्यून पूँजीगत खर्च हुँदै आएको छ । जसले गर्दा सरकारको बजेट बचत नेपाल राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा कागजको खोस्टा बनेर बसेको छ । तोकिएका परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्ष गम्भीर नहुनु र कार्यन्वयनमा आइपर्ने समस्याहरु समाधान गर्न जिम्मेवार नहुनु नै विकास खर्च कम हुनुको मुख्य कारण देखिन्छ ।

जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृति र समस्या समाधानमा वेवास्ता हुँदा पूँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ । सरकारी क्षेत्रको यस्तो प्रवृतिबाट दाताहरुहरु पनि निराशा हुने गरेको पाइन्छ । जेष्ट महिना अर्थात आर्थिक वर्षको ११ महिना सम्म एक चौथाई मात्र पूँजीगत खर्च हुने गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले सरोकार मन्त्रालयहरु र आयोजना प्रमुखहरुलाई आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न कडा निर्देशन दिने गरेको र असारे झरीमा बाँध बाध्ने, पिच हाल्ने, बाटो खन्ने आदी कामको चट्टारो देखिन थाल्छ ।

यसबाट पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशतबाट बढेर ४०-४५ प्रतिशत सम्म पुग्ला तर निर्माणको कामको गुणस्तर राम्रो नहुने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो रहने गरेको छ । जनताको कमाइबाट असुल गरेको कर रकमलाई कर्मचारीको तलब,भत्ता,विदेश भ्रमण, अनुदान चन्दा र ऋणको ब्याज मात्र तिरेर देशको विकासमा वेवास्ता र जिम्मेवारी नलिने प्रवृतिमा आगामी वर्षहरुमा सुधार हुनु जरुरी छ ।