साना किसानले अझै पाएनन् राहत

विनाशकारी भूकम्पको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेका १४ जिल्ला र अन्य प्रभावित जिल्लाका किसानहरुले दुई वर्ष वितिसक्दा पनि सरकारी निकायबाट राहतको नाममा आश्वासनमात्र पाएको गुनासो गरेका छन् । 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेबाहेक यो अवधिमा नयाँ कार्यक्रम नै नपुगेको पीडित किसानको गुनासो छ । 

आएको अनुदानका कार्यक्रम पनि टाठाबाठासम्म मात्र पुगेको तर साना किसानले भने नपाएको गुनासो किसानहरुको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत भने केही राहत पुगेको किसानहरु बताउँछन् ।  फाट्टफुट्ट खुद्रे कार्यक्रमबाहेक सरकारको तर्फबाट किसानले हालसम्म राहत नपाएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले जनाएको छ । 

खोर निर्माण, बिउबिजन र टनेल निर्माणजस्ता साना केही कार्यक्रम भने कतै कतै पुगेको तर सबै पीडित साना किसानले त्यसको पनि राहत महसुस नगरेको गुनासो राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सरोकारवाला मन्त्रालयबीचको प्रक्रियागत तालमेल नमिल्दा निकासामा ढिलाइ भएको कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालयको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र भने राहतका कार्यक्रम पुगिसक्ने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत २० करोड निकासा भइसकेकाले प्रभावित क्षेत्रमा दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना, चिलिङ भ्याटहरू वितरण, पशुपन्छीको गोठ, खोर, कुखुरा खोर, बंगुरको खोर बनाउन अनुदान प्याकेजमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको सम्बन्धित पक्षले जानकारी दिएको छ ।