गाउँमा पहिलोपटक सिधै बजेट

मुलुकको इतिहासमै स्थानीय तहको खातामा पहिलोपटक सिधै बजेट प्रवाह भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा पहिलोपटक एक/एक करोड रुपैयाँ प्रवाह गर्नु सकारात्मक फड्को भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

यससँगै विनियोजन भएको कार्यक्रम तथा बजेटको अख्तियारी र निकासाको लागि तत्कालीन स्थानीय निकायले मन्त्रालय, विभाग र मातहतका उपल्ला कार्यालय धाउँदै हिड्नु झन्झटिलो वाध्यता हटेको छ । 

स्थानीय तहलाई संविधानमा सरकारको रुपमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासहित केही न्यायिक अधिकार समेत दिएपछि यसको कार्यान्वयनको स्थानीय तहको पुनःसंरचनासँगै स्थानीय निकायको हैसियतमा प्रयोग गर्दै आएका बैंक खाता बन्द गरी स्थानीय तहको नाममा खाता सञ्चालनमा ल्याएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रवाह गरेको हो । अब स्थानीय तहका लागि सरकारले घोषणा गरेको अनुदान सिधै स्थानीय तहमा पठाइने जानकारी दिएको छ।

यसरी गर्दा सकेसम्म क्रमागत योजनालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाल भएका विभिन्न आयोग, समिति र प्रतिष्ठानलाई नियमित भन्दा नयाँ कार्यक्रम नबनाउन पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले सबै निकायका पुनःसंरचना भइ संगठन फेरबदल गर्ने निश्चितप्रायः भएकोले  केन्द्रीय संरचनामा नयाँ कार्यक्रम थप नगर्न र यदि कुनै कार्यक्रम थप गर्नुपर्ने भएमा संघीय संरचनाको क्षमता विकास र प्रंणाली विकास गर्ने खालका कार्यक्रम मात्र राख्न भनेको छ ।

 मन्त्रालयले गरेको सर्कुलरमा  स्थानीय सडक पुल र झोलुङे पुललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेशगत रुपमा राखेर प्रस्ताव गर्न भनेको छ । नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने छ ।