नगद कारोबारको सीमा तोकियो

सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्थासहित पहिलोपटक सीमा तोकेको छ । गत साता राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको हो । यो व्यवस्था लागू भएपछि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न पाउने छैनन् ।  

कुनै सेवा वा वस्तु खरिदबिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न, वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जा, त्यसको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी गर्न, वित्तीय संस्थाहरूबीच नगद कारोबार गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

यस्तै, कुनै निक्षेपकर्ताले खास कारण देखाइ नगद भुक्तानीका लागि दिइएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिव देखिएमा त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताको खाता रहेको संस्थाबाट निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई नगद भुक्तानी दिन उक्त सीमा निर्धारण गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ । 

अर्थ मन्त्रालयले गत फागुनमा अनौपचारिक लेनदेनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै १० लाखभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने प्रावधानसहितको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।  

उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो  । यसअघि राष्ट्र बैंकले ५० लाखको सीमालाई ३० लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको परामर्शमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रयोजनका लागि नगद कारोबार सीमा घटाइएको अर्थको भनाइ छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न बनेको यो बाध्यकारी कानुन आगामी साउनदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।