गरिबमारा कर किन ?

एउटा गरिब र उसका उमेर पुगेका छोराछोरीहरुलाई सरकारले रोजगारी दिदैन । उसले सकिनसकी उत्पादन गरेका अन्नबाली, दुध, तरकारी आदि वस्तुहरु उपभोक्ताहरुले सस्तोमा खोजिरहेका हुन्छन् । वर्षभरी मरिमेटेर काम गर्दा पनि पेटभरी खाना र शरीर ढाक्ने कपडाको अभावमा नै जसोतसो जीवन गुजारा गरिरहेका गरिबहरु समय समयमा विभिन्न स्वरुपमा आउने प्राकृतिक विपत्तिहरुबाट पनि पिडित बनिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले स्थानीय निकायहरु बाट पाउने सेवा/ सिफारिस लिन पुग्दा चर्को शुल्क (कर) तिर्न बाध्य पारिएका छन् । शुरुमा निशुल्क रहेको विवाह, जन्म र मृत्यु दर्ता जस्ता व्यवस्थाहरुमा समेत पछी शुल्क लगाउन थालिएको थियो भने अहिले उक्त शुल्कको मूल्य ४-५ गुणाले वृद्धि गरिएको छ । 

एक हातले सुत्केरी भत्ता दिने र अर्को हातले चर्को जन्मदर्ता शुल्क लिने व्यवस्था विल्कुलै सान्दर्भिक र व्यवहारिक देखिदैन । सरकारको यस्तो प्रवृतिले जनता माथि नजानिँदो रुपमा अन्याय गरेको प्रष्टै अनुमान गर्न सकिन्छ । देशको स्रोत र साधन उपयोग गरि आर्जन गरेको जुनसुकै आयमा कर लगाउनु सान्दर्भिक नै हो तर गरिब, विपन्न तथा असाहयबाट सरकारी सेवा लिए वापत उनीहरुको उनीहरुको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई नजर अन्दाज गरि बढी शुल्क(कर) असुल गर्नु त्यति न्यायोचित नहोला । 

अहिले स्थानीय निकायहरु जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न भन्दा जनताबाट शुल्क उठाउन तर्फ चाहीं बढी केन्द्रित भइरहेका छन् भन्ने धारणा जनताको मानसपटलमा विकसित हुनु पूर्व नै संशोधित भइ जनताको प्रतिनिधि निकायको रुपमा जनताको हक र हित तर्फ बढी केन्द्रित रहेर सम्पूर्ण निमुखा र गरिव जनताको धन्यवाद र आशिर्वाद लिने तिर पो ध्यान दिने हो कि ? 

                            गरिबलाई कर नबढा सरकार, बरु जहर पठाइदे !
                                दुईचार थोपाले नपुग्ला कि , ठूलै नहर पठाइ दे !