राष्ट्रिय समृद्दिका लागि सबै तहका सरकारले सोच्नु पर्ने केही आधारभूत विषयहरु

                                                                                                   -

 डा.मान वहादुर वीके

हालै तथ्यांक विभागबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी बढेर १००४ अमेरिकी डलर (ने.रु १०६,३३३) पुगेको छ । करिब विगत दुई दशक देखि ७०० डलरको सेरोफरोमा रहेको प्रति व्यक्ति आय पहिलो पटक चार अंकमा उक्लीएको छ । यो आयस्तर सन् २०२२ मा विकसित मूलुकको रुपमा स्तरोन्नती हुन आवश्यक प्रति व्यक्ति आय (१,२४२ अमेरिकी डलर) को नजिक पुगेको छ । तथापी कूल गार्हस्थ उत्पादन बृद्धि भने अझै पनि दक्षिण एसियामा नै करिब न्यूनतम (५.८९%) रहेको छ जबकी हाम्रा छिमेकीहरु भारत, चीन, बङ्गलादेश र भुटानको क्रमश ६.५, ६.९, ७.३ र ७.७ रहेको छ । एकातिर कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण आय पनि घट्दै जानु (गत वर्ष २६.८% रहेकोमा यो वर्ष २४.२५%) र अर्को तिर भर्खर संघीय संरचना तैयार गर्ने क्रममा उत्पादनशील लगानीमा पनि कमी आउनाले सार्वजनिक खर्चले गर्ने पुजी निर्माणमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ जसले गर्दा यो आय स्तरलाई कायम राख्न र राष्ट्रिय आयको समन्यायिक वितरणमा चुनौती थपिएको छ । 

गभर्नेन्स फ्यासिलिटीले तैयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष सातवटा प्रदेशमा मात्र कूल रु ४२० अर्व रकम परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त रकम मध्ये ठुलो हिस्सा संस्थागत संरचना (विशेष गरी प्रदेश स्तरको) निर्माणमा खर्चिने देखिन्छ । तथापी स्रोतको उत्पादनशील परिचालन गर्न सकेमा देशले लक्षित गरेको सन् २०२२ मा विकासशील मुुलुकमा र सन् २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । तर यो त्यती सजिलो भने छैन् । यसको लागि कल्याणकारी राज्यको वृहत्तर अवधारणामा उद्यमशील सुशासन अन्तरगत उत्पादनशील सार्वजनिक वित्त र जिम्मेवार उपभोगलाई सबै तहका सरकारले कडाईका साथ अवलम्वन गर्न जरुरी छ । त्यही सन्दर्भमा सबै तहका सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने तरखरमा रहेको बेला यहाँ केही सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ । 

१) वस्ती व्यवस्थापन गर्ने : विशेष गरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फिजारिएर रहेका वस्तीहरुलाई बनिसकेको सडक नजिक एकिकृत वस्तीका रुपमा विकास गर्ने । यसका लागि पहिलो वर्ष सबै स्थानीय तहलाई प्रकोप उत्थानशीलतालाई समेत विचार गरी एकिकृत वस्ती निर्माणको संभाव्यता अध्ययन गर्न लगाउने, परंपरागत ढंगले भैरहेको धुले सडक निर्माण रोक्ने, भै रहेका सडकहरुको लाभ लागत विश्लेषण गरी स्तरोन्नती गर्ने तथा वस्तीयोग्य क्लस्टर छुट्टाउने । दोश्रो वर्षदेखि ड्«विङ डिजाइन गरी प्रतेक स्थानीय तहमा चरणवध्दरुपमा निर्माण कार्यको थालनी गर्ने, लाभग्राहीहरुलाई जग्गाको मुल्यांकन गरी सट्टा भर्ना गर्ने वा पायक पर्ने ठाउमा भए एकिकृत वस्तीको घर सहुुलियत दरमा किस्तावन्दीमा उपलव्ध गराउने । यसको लागि प्रतेक स्थानीय तहमा एक विषयगत समिति वा विशेष समिति बनाई काम थालनी गर्नु पर्ने, जिल्लामा एक प्रविधिक टोली रहने व्यवस्था गर्ने । केन्द्रमा पुनरनिर्माण प्राधिकरणलाई नै जिम्मा दिन सकिने । बजेट व्यवस्थाको लागि पुनरनिर्माण प्राधिकरण, जनता आवास, मूक्त कमैया÷कमलरी, मूक्त हलिया, चेपाङ विकास, भूकम्प पीडित राहत जस्ता कार्यक्रमहरु एकिकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने । यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसस्थालाई समेत संलग्न गराउन सकिने । बैंकहरुबाट यस्ता लाभग्राहीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने वा सरकारबाट व्याज अनूदानको व्यवस्था गर्ने । यसबाट स्थानीय रोजगारी बृध्दी भै अन्य आर्थिक गतिविधी बढ्ने, राष्ट्रिय संपत्ती निर्माण हुने, वसाई सराई रोकिने, विकास लागत कम भै दीगो विकास हुने । 

२) जनताका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण : विशेष गरी निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने÷नमिल्ने जन्ताका आधारभूत भौतिक संरचनाहरु जस्तै यातायात, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी एकिकृत गर्ने । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरुलाई उच्चतम परिचालन गर्ने । ठेकेदारलाई काम दिदा कुन वर्गको ठेकेदार हो निजको सामथ्र्यको विश्लेषण गरी एक पटकमा कती ठेक्का लिन पाइने हो सो को यकिन गरी ठेक्का दिने कानूनी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेे । यसो गर्दा एउटैले धेरै ठेक्का ओगटेर वस्ने पर्था हटी ठेकेदारबाट काम समय मै सकिने अवस्था हुने छ । कतिपय कामहरु द्रुत गतिमा वढाउन अर्धसैनिक विकास दस्ता बनाएर सरकारीस्तर मै गर्ने व्यवस्था मिलाउन उययुक्त हुने । यसबाट देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगार सृजना हुने साथै पूजिगत खर्चमा बृध्दी भै राष्ट्रिय पूजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ । 

३) सार्वजनिक सेवाहरु विद्युतीय बनाउने : सरकारी निकायहरुलाई चुस्तदुरुस्त बनाई स्मार्ट शुसाशन निर्माण गर्ने । विशेषत अल्प क्षमतामा चलेका निकायहरुको पुनरसंरचना गरी जिम्मेवारी थप्ने वा गाभ्ने । अवको जमानामा सवै सरकारी निकायहरु एउटै विद्युतीय संजालमा जोडी सवै सार्वजनिक सेवाहरु अनलाईन हुने र सरकारी सबै खाले भुक्तानीहरु विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने । गाउपालिका तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरु सार्वजनिक सेवाको लागि एकिकृत सेवा ईकाइको रुपमा विकास गर्ने ता कि जुन सुकै सेवा पनि त्यहाबाट उपलव्ध हुन सकोस । यसबाट काम छिटो छरितो हुने, भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुने, जन्तालाई सेवा लिन सहज र सरल हुने, देशमा विद्युतीय संरचनाको निर्माण हुने । 

४¬) वित्तीय पहुच वढाउने : भौतिक तथा मानवीय विकासको आधार वित्तीय पहुच हो । यसका लागि हाल भएको वैकिंङ प्रणालीमा परिवर्तन गरी वित्तीय पहुच वढाउने वित्तीय ढाचा निर्माण गर्नु जरुरी छ । जस्तै प्रतेक गाउमा वित्तीय सेवा केन्द्र स्थापना भएको सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि सामुदायिक बैकिङको कार्य गर्ने लघुवित्त बैंक तथा सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र अझै फराकिलो बनाउने, प्रतेक परिवारको बैंक खाता भएको सुनिश्चित गर्ने, नगद कारोवारलाई कम गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्दै जाने, ठूला दरका नोट छपाई क्रमस कम गर्दै जाने आदि । यसबाट सबै जन्ता वित्तीय सेवाको दायरामा आउने जसले गर्दा आर्थिक क्रियाक्लाप बढ्न गै रोजगार सृजना हुने । 

४) सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी वनाउने : सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण पारदर्शी र प्रभावकारी वनाउने । स्वास्थ्य वीमा योजनालाई सबै स्थानीय तहमा लागु गर्ने । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सुविधाका स्किमहरु एक द्वार प्रणाली अनुसार विद्युतीय भुक्तानीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । त्यसको लागि सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचन र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकिकृत गर्ने । यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उत्पादनशील प्रयोग हुने, वीमा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भै रोजगार समेत प्रवर्धन हुने । 

५ ) उत्पादनशील सार्वजनिक वित्त र जिम्मेवार उपभोग : हाम्रो जस्तो अल्प विकसित मुलुकको विशेषता नै बनेको छ कि हाम्रा सरकारी निकायहरु उत्पादनशील भन्दा आलंकारी हुने अनि सार्वजनिक खर्च वढी औपचारिकतामूखी कार्यक्रमका लागि खर्चिने हुन्छन । अझै पछिल्लो समय त धेरै जसो कार्यक्रम उत्सवमूखी हुने गरेका छन । अर्को तिर संघीयताले त झन आलंकारिक निकायहरु र औपचारिकतामूखी कार्यक्रमको संख्या बढाएको छ । यस्ता खर्च उत्पादनशील हुने कुरा भएन । तसर्थ हाम्रा कार्यक्रम र निकायहरु कसरी उत्पादनशील बनाईने भन्ने चुनौती थपिएको छ । त्यस्तै सरकार सबै भन्दा ठूलो उपभोक्ता पनि भएकोले यस्तो उपभोग पनि जिम्मेवार उपभोग हुनु जरुरी छ । जस्तै सरकारले आत्मनिर्भर भएका वा नेपाल मै उत्पादन भएका सामाग्रीहरु नै प्रयोग गर्ने नीति वनाउने, गुणस्तरका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, मुल्यवृध्दी रोक्न बजार हस्तक्षेप बढाउने आदि । 

यसबाट सार्वजनिक वित्त उत्पादनशील रुपमा खर्च हुने हुदा पूजी निर्माण हूने । त्यस्तै सरकार जिम्मेवार उपभोक्ता हुदा स्वदेशी उद्योग बढ्ने भै रोजगारी सृजना हुने अवस्था रहने । 

(अमेरिकाबाट पोष्टडक गरेका लेखक प्रदेश नं पाचका प्रदेश सभा सचिव हुन् ।)