गरिब तथा विपन्न वर्गलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा

गरिब तथा विपन्नलगायत लक्ष्यित वर्गलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। ‘स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४’ मा गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गको स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको बुझिएको छ। सामाजिक न्याय र सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत तहगत सरकारमार्फत यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो। उक्त विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन छ। संसदबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कानुनी मान्यता पाउँछ।
गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गका नागरिकहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउनुका साथै यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने उद्देश्यले उनीहरूको बिमाबापतको रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले बताएको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सबै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै उनीहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको समितिले बताएको छ ।सरकारको सक्षमताअनुसार रकम व्यहोर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको साथै गरिब, विपन्नलगायत लक्षित समुदायले नि:शुल्क रूपमा स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउनुपर्छ तर स्थानीय सरकारको क्षमताअनुसार त्योभन्दा बढी सुविधा पनि दिन पाउने छुट सरकारलाई भएको पनि समितिले जानकारी दिएको छ
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्यामा निरपेक्ष गरिबको संख्या २१.६ प्रतिशत रहेको र यसका आधारमा आधारभूत आवश्यकता नपुगेका गरिबको संख्या करिब ५७ लाख २२ हजार रहेको तथ्यांकले जनाएको छ ।०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीले पनि हजारौं मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि झारेको अनुमान छ। नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि सबै गरिब तथा विपन्नले उक्त सुविधा पाउँछन्।
विधेयकमा सबै सरकारी कर्मचारी तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
आउँदो तिन वर्ष भित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुर्‍याउने सरकारको योजना छ। सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा समितिमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तरगत हालसम्म १ लाख ३ हजार सर्वसाधारण लाभान्वित भएको समितिका कार्यकारीले बताएको छ।
पैसाको अभावमा मानिसहरू मर्न नपरोस्, बिरामी परेको समयमा राम्रो अस्पतालमा उपचार गर्न र आवश्यक औषधि किन्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। स्वास्थ्य बिमा सेवा लिनका लागि नागरिकले जिल्लास्थित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको कार्यालयमा गई सदस्य बन्नुपर्छ। सदस्य बनेपछि एउटा परिवारले एक वर्षका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ।
परिवार संख्या ५ जनाभन्दा घेरै भएमा बढी सदस्यको प्रतिव्यक्ति ४ सय २५ का दरले शुल्क तिर्नुपर्छ। यसरी गरिएको बिमाबापत बिमितले बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार सुविधा पाउँछन्। उक्त रकम पाउनका लागि सम्बन्धित अस्पताल, स्थानीय सरकारी संयन्त्रको सिफारिस चाहिने समितिले जानकारी दिएको छ ।
x

x