कृषिमा कर्जाको औचित्य

                                                                                                                     

 प्रल्हाद गिरी  

 एउटा देशमा निरन्तर आर्थिक वृद्धिदर भइरहन यसका वास्तविक क्षेत्रहरूको सबलीकरण र प्रभावकारी चलायमान आवश्यक हुन्छ । नेपालका वास्तविक क्षेत्र भनेको कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र सेवाक्षेत्र हुन् । यिनमा लगानीको सम्भावना असीमित छ । कृषिक्षेत्रको योगदान बर्सेनि घट्दो छ । अपार सम्भावनाका बाबजुद प्राविधिक सीप विकास र व्यावसायिकता नभएका कारण यस क्षेत्रमा लगानीको अवसर हुनैपर्ने देखिएको छ । 

कृषिमा लगानी किन बढेन भन्दा बैंकहरूको प्रायः एउटै जवाफ पाइन्छ— यस क्षेत्रमा जोखिम बढी छ । कर्जा खपत हुने सम्भावना कम छ । कर्जा असुलीमा भयावह समस्या छ ।

लगानी गर्नका लागि यतिखेर राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । औपचारिक रूपमै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा दिनुपर्ने र त्यस्तो कर्जा नदिएको पाइएमा हर्जानासमेत लगाइने बैंकहरूलाई दिइएको निर्देशनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

तर, जोखिम र कर्जा खपत नहुने अनुपयुक्तताको औचित्य अघि राखेर बैंकहरूले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न अझै उदासीनता देखाइरहेका छन् । त्यसमा पनि तरलता अभाव भयो भन्ने कुरा त छँदै छ । बैंकिङ बजारमा तरलताको अभाव देखिएसँगै बैंकहरूले निक्षेप संकलनको जोहो गर्न थालेका छन् । धेरथोर निक्षेप भएकाले पनि कम्तीमा १२ देखि १४ प्रतिशतको मुद्दती खातामा ब्याज दिइएको देखिएको छ ।

आँकडाअनुसार गएको पुससम्म कुल निक्षेपमा मुद्दती खाताको अंश २९.२ प्रतिशतमा रहेकोमा बढेर ३२.७ प्रतिशत पुगेको थियो । लगानीयोग्य रकमको अभाव भनिएको केन्द्रीय बैंकले तरलता सहयोगका लागि आह्वान गरेको रिपोमा समेत पर्याप्त सहभागिता नजनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत नाघेको हुनाले लगानी गर्न नपाइएको सर्वत्र जानकारी थियो । तर, अहिले परिस्थिति भिन्न छ । लगानीयोग्य रकम छैन भनौं भने बैंकहरूमा कर्जाको फाइल धमाधम स्वीकृत हुन थालेको छ । तर, कर्जा कस्तोमा जाँदै छ भन्ने सूक्ष्म अनुगमनचाहिँ हुनुपर्ने परिस्थितिले देखाएको छ । यस वर्षको मौद्रिक नीति जारी हुने बेलादेखि नै उत्पादनशील तथा विपन्न वर्गमा निर्देशित कर्जा सुनिश्चित हुनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको भित्री आशय थियो ।

कृषिकर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकिङ क्षेत्रलाई प्राविधिक सीपयुक्त कृषि विज्ञ र कृषि कार्यक्रमसँग समन्वय गर्न जरुरी छ । किसानको आयस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले यो वर्ष करिब सवा अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिन थालेको छ । यस्तो अनुदान व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामार्फत् दिन लागेको भए पनि यसले लक्ष्यअनुरूप काम हुनेमा शंका देखिएको छ ।

पहिलो त अनुदानका लागि परियोजना छनोटमा देखिने समस्या हो । परियोजना गर्नैका लागि कागजी रूपमा प्रस्तुत हुने हुनाले यसले यथार्थमा परियोजनाले काम गरिरहेको छ वा छैन, स्थलगत अनुगमन र प्रभावकारिता मूल्यांकनको प्रक्रियाबारे आयोजनासँग स्पष्ट खाका छैन । सरकारले तुलनात्मक लाभका कृषि वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणका लागि प्रत्यक्ष रूपमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तर, सो अनुदानका लागि कुन क्षेत्र वा खाद्यवस्तु उपयुक्त हुने भन्ने कुराको विशेषज्ञता तय गर्न अझै पनि आयोजनालाई समस्या हुने गरेको छ ।

आवश्यकता मूल्यांकनबिना गरेका अनुदान वितरणको व्यवस्थाले पुस मसान्तसम्म दुग्धजन्य र मासुसँग सम्बन्धित व्यवसायमा कृषकहरूको व्यावसायिक तरिकाले खेती गर्ने प्रस्ताव आएको देखिन्छ । यसलाई बैंकहरूको कृषिकर्जा लगानीसँग दाँजेर हेर्ने हो भने उद्देश्य एक भए पनि बैंकहरूको कर्जा असुलीमा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । अनुदानको बानी परेका कृषकहरूलाई त्यही बजारमा बैंकहरूको कृषिकर्जा कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ ?

फेरि, ग्रामीण भेगमा देखासिकीको प्रभाव उत्तिकै छ । उता अनुदान छ रे, ब्याज पनि माफी पाइन्छ रे भन्ने सुनियो भने कृषकहरू त्यतै दौडिन्छन् । ऋण लिए पनि त्यस्ताले तिर्न आनकानी गर्छन् । कृषिमा उद्यमशीलताको विकास गर्न र कृषि व्यावसायिक तरिकाले गर्न बैंकिङ विकासको अभ्यास जरुरी छ ।

ऋण लिने कसरी, ऋणको प्रयोग कसरी हुन्छ, भुक्तानीको माध्यम के हुन्छ, बैंक खाताबाट कारोबार कसरी हुन्छ भन्ने व्यावहारिक ज्ञानका बारेमा कृषकहरूलाई जानकारी दिनका लागि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनालाई बैंकिङ क्षेत्रसँग समन्वय गर्नैपर्ने देखिन्छ । यसबाट व्यावसायिक कार्यकुशलता, बैंकिङ अभ्यास, वित्तीय क्षेत्रमा कृषिक्षेत्रको योगदानका साथै वस्तु निर्यात गरी विदेशी मुद्रा हासिल गर्नमा समेत कृषकहरू पोख्त हुन सक्छन् ।

सरकारले विनियोजन गरेको कृषि बजेटलाई बैंकिङ प्रणालीसँग समन्वय गरेर लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा व्यवसायीकरण र प्रविधियुक्त हुने भए मात्र लगानी टिक्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारको ध्यान पनि कृषिउपज उत्पादनमा मात्र गएको छ, बजारीकरण र प्रविधिको प्रयोगमा गएकै छैन । बैंकहरू लगानी टिकाइराख्न बजारीकरणको सुनिश्चितता हुनैपर्छ, जसले मात्र लगानीलाई दिगो बनाइराख्न सक्छ । 

बैंकहरूसँग कृषिकर्जा किन सहज छैन भन्दा एउटै मात्र प्रत्युत्तर आउँछ— असुली अनियमित हुने र पैसा नउठ्ने । तर, कृषक र सम्भावित कृषि उद्यमीहरूलाई प्रश्न गर्दा गुनासै गुनासोे छ । बैंकको कर्जा प्रवाह प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको तिनको भनाइ छ । धितो राख्न सडकले छोएको जग्गा चाहिने, दर्ता भएको व्यवसाय, गाविस वा स्थानीय निकायको सिफारिस, छिमकी वा सँधियारको सहमति, धितोको स्वामित्वकर्ता वा व्यवसाय गर्न चाहनेको उमेरको हदबन्दी त्यस्ता तगाराहरू हुन्, जसले कृषिकर्जालाई चाहे पनि सहज गर्न सकेको छैन ।

सरकारले ल्याएको युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषिकर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ अनुसार सहुलियत ब्याजदरमा कृषिकर्जा पाउन ४५ वर्षसम्म उमेर ननाघेको, व्यावसायिक योजना बनाएको र व्यवसाय अनिवार्य दर्ता भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा भने अधिकांश जग्गाको स्वामित्व युवाका अभिभावकहरूको हुने भएकाले युवाहरूलाई ऋण लिनैका लागि जग्गा धितो राख्न अभिभावकहरूले नपत्याउने अवस्था देखिएको छ ।

फेरि स–साना व्यवसाय गर्न चाहनेले वा गरिरहेकाले व्यवसाय दर्ता गरेकै हुँदैनन् । व्यवसाय दर्ता गराउने र व्यावसायिक योजना बनाउनुपर्ने थप झन्झटले पनि युवाहरू यसमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । 

कृषिकर्जामा जाने अर्को व्यावहारिक समस्या भनेको कर्जाको दुरुपयोग वा अन्यत्र प्रयोग हुनु हो । अहिले उचालिएको घरजग्गा र सेयरको कारोबारले जो–कोही पनि सेयरप्रति चनाखो भएको देखिन्छ ।

कृषिकर्जामा गएको अधिकांश रकम जग्गा प्लटिङ, घरजग्गा खरिद, सेयर तथा सुनचाँदीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको स्वयं बैंककै कर्मचारीहरू बताउँछन् । तर, त्यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको कृषिकर्जाको असुली भने नियमित भइरहेकाले यसमा बैंकहरू पनि जानाजानी आँखा चिम्लिएको टड्कारै देख्न सकिन्छ । तर, समस्या यो मात्र होइन ।

बैंकहरूले कृषिकर्जामा लगानी गर्दा पनि चल÷अचल सम्पत्तिको धितोभन्दा पनि योजना र आयस्तरलाई प्राथमिकता दिने र भूगोल र सुविधाका आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा पनि चल-अचल सम्पत्ति धितोका साथै समूह वा परियोजनामा आधारित धितोलाई समेत मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बैंकहरूले आफूले जारी गर्ने कर्जा नीतिमा बजारको स्तर हेरी धितो वा परियोजनाको परिभाषा वा व्याख्या गर्न सक्छन् । 

सरकारले युवाहरूलाई कृषि व्यवसायमा उकास्न ल्याएको कार्यविधि धेरै कारणले फलदायी हुन सकेन । सीमित कृषकसम्म वित्तीय संस्थाको पहुँच वा भनौं हुनेखानेले मात्र बैंकिङ सुविधा पाउनु, धितोमा समस्या, पेचिलो कर्जा कार्यविधि, परियोजनालाई धितो मान्न बैंकद्वारा अस्वीकार गरिनुजस्ता समस्याले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।

४ प्रतिशत अनुदान दिएर ६ प्रतिशतमै कृषिमा लाग्नेहरूलाई ऋण दिन आह्वान गरिए पनि अधिकांश युवा यसतर्फ उदास छन् । कृषि र पशु बिमामा लाग्ने प्रिमियममा ७५ प्रतिशत छुटले पनि कुनै सकारात्मक माहोल बनाएन । नीति, नियम जे बनाइए पनि त्यो व्यावहारिक तवरमा लागू हुने वा नहुनेको निक्र्योलबिना कार्यान्वयनको हतारोले वास्तवमै प्रभावकारी परिणाम नदेखिएको हो ।