विकासक लागि श्रोत परिचालन क्षमताको आवश्यकता

                      डा.मान बहादुर वीके

कुनै पनि राज्यका आधारभूत तत्वहरुको विश्लेषणवाट देश विकासको अवस्थाको निर्धारण हुन्छ। राज्यका आधारभूत तत्वहरु भन्दा वित्तिकै नागरिक, सरकार र वजार भन्ने वुझिन्छ। यी तत्वहरुको व्यवस्थापकीय क्षमतामा नै कुनै पनि देशको विकास भर पर्दछ। संभाव्य क्षमता दविएको अवस्थामा रहेको छ भने अमरत्य सेनले त्यसलाई दमित क्षमता भनेका छन्। हामी कहा राज्यका उपरोक्त तत्वहरुमा प्रशस्त संम्भावनाहरु भएता पनि त्यसको व्यवस्थापकीय क्षमता दमित अवस्थामा रहेको छ । मूलतः  श्रोत परिचालन व्यवस्थापन क्षमताको दमित अवस्थाले नेपालको विकासलाई अवरुद्ध गरेको छ। 

श्रोत भन्दा वित्तिकै वित्तीय, गैह्र वित्तीय र मानवीय श्रोत भन्ने वुझिन्छ। श्रोत आफै परिचालित हुने होईन। यसलाई चलायमान गराउन र उपयुक्त दोहन गर्न राज्यसंग उपयुक्त क्षमता चाहिन्छ। अहिले देशमा पुँजीगत खर्च आधा पनि हुन सकेको छैन, पुँजी निर्माण कसरी हुने? भएकै खर्चले पनि आशातित उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन। ‘फिऊडिसियरी क्यापिसिटी’ पनि त कहा छ र? अर्को तर्फ सरकारसंग करीव पाच खर्व वचत छ जवकी विकास निर्माणका क्षेत्रहरु विशाल छन। सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता नहुनुले निजी क्षेत्र समेत खुम्चीन पुगेको छ। भनिन्छ सरकारले एक रुपैया खर्च गर्दा निजि क्षेत्रमा ६ रुपैयाको टर्न ओभर हुने गर्छ। तर वैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, लगानीका क्षेत्रहरु संकुचित हुदै गएका छन्। बैङ्किङ् प्रणालीमा अहिले ७० अर्ब भन्दा वढी अनुत्पादक बसिरहेको छ ।  अर्को तर्फ समुदायस्तरका ससाना स्वंरोजगारहरुलाई चालु पूजी अभावले पेशा जोगाउन गाह्रो भएको छ। अझै पनि ग्रामीण वैङ्कका अद्येता प्रो युनुसले भने जस्तै वित्तीय रंगभेद कायमै छ।

 

 देशको अर्थतन्त्र अहिले विप्रेषण आयले धानेको छ। गत वर्ष मात्र ४ खर्व ३५ अर्ब भन्दा बढी विप्रेषण आय प्राप्त भयो तर तीन खर्व भन्दा बढी त वैदेशिक सामानको आयातमानै खर्चिएको छ। खै त यसले राष्ट्रिय उत्पादन वढाएको? अझ यसको सामाजिक लागतको हिसावै छैन। त्यसैले होला विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र तासको घर जस्तै हो भनिन्छ। सवै भन्दा जोखिमपुर्ण हुने हुदा यस्तो अर्थतन्त्रलाई त "डच डिजीज"  पो भनिन्छ। यो रोगवाट मुक्ति कहिले?

 

 त्यति मात्रै कहा हो र! पूँजी पलायनको त कुरै भएको छैन। देशका युवाहरु विदेशिए पछि सानोतिनो काममा पनि विदेशी आउनु स्वाभविकै होला। अन्तराष्ट्रिय संघ/संस्था कम्पनीमा मात्रै हैन राष्ट्रिय कम्पनीहरुमा र ससाना उद्योग व्यवसायमा पनि विदेशीहरु वढ्दो क्रममा छन। तर हाम्रो कति विप्रेषण व्यय छ हिसाव छैन। २०१२ मा मात्र नेपालबाट ३ अर्ब ३४ करोड अमेरिकि डलर (करिव ३ खर्ब ६० करोड नेपाली रुपैया) विप्रेषण बाहिरिएको छ। नेपालमा रहेका विदेशी कामदार र कर्मचारीबाट उक्त रकम वाहिरिएको अनुमान छ। भारतका लागि नेपाल विप्रेषण आयको प्रमुख श्रोत देश मध्ये एक हो। भारतले मात्र त्यस वर्ष ३ अर्व २२ करोड डलर नेपालबाट भित्राएको छ जवकि तेही वर्ष भारतबाट नेपालले १ अर्व ६३ करोड डलर मात्र विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो। यो त विदेशीको कुरा भयो। हाम्रै नेपालीहरुले यहाको पैसा विदेश लैजाने प्रवृत्ति पनि वढ्दो क्रममा छ। व्यापारीहरुले त व्यापार विस्तारको क्रममा लगेका छन् तर अन्य रोजगार पेशा गर्नेहरुले पनि छोराछोरीको पढाईका नाममा वा अन्य कुनै वहानामा पैसा विदेश लैजाने गरेका छन्। गोर्खा सैनिकको त कुरै भएन अरुले पनि वसाई अमेरिका युरोप तिरै सार्ने प्रवृत्ती वढ्दो छ। हालै सरकारी सेवामा रहेका उच्च तहकै थुप्रै कर्मचारीहरु समेत पीआर लिई उतै सेटल हुने तैयारी गरेको कुरा वाहिर आयो। यसवाट त पेन्सनको पैसा समेत देश भित्र नरहने भयो। यहा लगानी गर्न आउने विदेशीहरु यहाको चाला देखेर भारत वा चीन तर्फ डाइभर्ट हुने गरेको प्रति पनि हामी वेखवर जस्तै वनेका छौ।

 

 विश्वमा हामी गरिवतम मुलुकमा सूचिकृत छौ। राष्ट्रिय तथ्याङ्कले २४ प्रतिशतमा गरीवी झरेको भने पनि अक्सफोर्डको अनुसन्धानले ६५ प्रतिशत देखाएको थियो। हालै एउटा अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धानले त ८० प्रतिशत पो भनेको छ त। गरिव र धनि विचको खाडल देखाउने 'गिनि कोफीसियन्ट' पनि वढी नै रहेको छ। असन्तुलित मुल्य वृद्धिको चापले गरिवीको गहनता वढाएको छ। सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तुको मुल्य वृद्धी सुचकाङ्क १२ प्रतिशत भन्दा वढी छ भने समष्टिगत मुल्य वृद्धि पनि डवल डिजिटमा छ। हाम्रो देश कृषि प्रधान देशको रुपमा रही आएको छ। करिव ६५ प्रतिशत जनता अझै पनि कृषि मै निर्भर रहन्छन्। तर तथ्याङ्क विभागले गरेको कृषि गणनाले नै ६० प्रतिशत किसानहरु नै खाद्यान्न अभावमा रहेको तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको छ। गत वर्ष मात्रै आठ अर्वको त तरकारी फलफूल भारतवाट आयो। यस वर्ष करिव २५ अर्व वरावरको ९ लाख टन चामल आयात गर्नु पर्ने अनुमान छ। यही अभाव पुरा गर्न ४२ लाख नेपाली युवाहरु विदेशमा पसिना वगाउदै छन्।

       

  अहिले त हाम्रो समाज åGå}åGåको महासागर वनेको छ आर्थिक संवृद्धीको पर्खाल बनेर। अझै ध्वंसात्मक åGå त आम चरित्र वन्दै छ। हुन पनि सानो तिनो वन्द हडताल ले नहुने तोडफोड गरे पछी वल्ल आवाज सुनिने राज्यको चरित्रले पनि त्यस्तो भएको होला। एक दिनको बन्दले तीन अर्व नोक्सान हुन्छ। लम्विदो संक्रमण कालले गर्दा पनि यसो भएको होला। राष्ट्रिय कानून भन्दा पनि आ-आफ्नो कन्स्टीट्युन्सी खडा गर्ने र आफ्नै कानून लागु गर्ने प्रवृत्ती वड्दो छ। हकहीतका लागि खोलिएका व्यापारिक व्यवसायिक संघ संस्थाहरुले मूल्य लगायतका कुरामा सिन्डिकेट गरी कार्टेलिङ गरेका हुन्छन्। पत्रकारको त आफ्नै समराज्य खडा छ। अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले ल्याएको अधुरो राईटवेस्ड एप्रोचले त झन नागरिकलाई डिमान्डीङ मात्रै वनाएको छ। सन्तुलन छैन नागरिक अधिकार र कर्तव्यको, जिम्मेवारी र दायित्वको, शक्ति र जवाफदेहिताको। यसले åGåलाई उत्पादनशील रुपान्तरण तर्फ भन्दा ध्वंसात्मकता तर्फ इस्कालेटीङ गरिरहेको छ। 

   सवै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा लोकतन्त्र प्राप्त भएको छ जुन आर्थिक संवृद्धीका लागि पूर्व शर्त मानिन्छ। दुवै तिर विश्वका ठुला अर्थतन्त्र भएका देश छन्। चीन बिश्वको ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने होडबाजिमा रहेको छ भने भारतले जापानलाई उछिनेर तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको स्थान ओगटी सकेको छ । बिश्व बैंकको २०११ को प्रतिबेदन अनुसार बिश्वको कुल गार्हस्त उत्पादनको १७.१ प्रतिशत हिस्सा अमेरीकाले ओगटेको छ भने चीनले १४.९ प्रतिशत र भारतको ६.४ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यस्ता ठूला र बढोत्तरीको क्रममा अर्थतन्त्र रहेका मुलुकको स्पिल ओभर इफेक्टले पनि नेपालको बिकासलाई सघाउछ । त्यसको लाभ लिन सके मात्र पनि संवृद्धी उन्मुख हुन सकिन्छ। चीनले टेक अफ गर्न तीस वर्ष लगायो, भारत पनि करिव त्यस्तै हो। तर कतिपय मुलुकले त आठ दश वर्ष मै टेक अफ गरेका छन्। यस्तो राजनितिक अस्थिरता र प्रतिकुल अबस्थामा पनि यस बर्षको आर्थिक बृद्धि ५ प्रतिशत नाघ्नुले पनि आशा गर्ने प्रसस्त ठाउ दिएको छ । तसर्थ हामी पनि आठ दश वर्ष मै टेक  अफ गर्न सजिलै सकिन्छ एउटा दीगो आर्थिक संवृद्धीमा। यी सवै कुराको चाजोपाजो मिलाउन श्रोत परिचालन गर्ने क्षमता चाहिन्छ तर त्यस्तो क्षमता दमित अवस्थामा रहेको छ। अब त्यो क्षमतालाई उजागर गर्नु पर्ने वेला आएको छ । सांगठानिक संरचना भएर मात्रै हुदो रहेनछ। त्यसलाई नतिजामूलक ढंगले परिचालन गर्न उचित क्षमता र ईच्छा शक्तिको खाचो छ।